देउवाको हेलो सरकार विघटनको संघारमा,बाबुरामको नासो किन भयो सरकारलाई पासो



जनताका गुनासा सिधै सरकार प्रमुखसम्म पुर्याउने बाटो भनिएको ‘हेलो सरकार’ विघटनको संघारमा पुगेको छ । सरकारले नै उपेक्षा गरेपछि ६ वर्षअघि स्थापना भएको यो संयन्त्र अहिले अर्थहीन बनेको हो।

६ वर्षअघि जनताका गुनासा सिधै सरकार प्रमुखसम्म पुर्याउनका लागि भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ‘हेलो सरकार’ स्थापना गरेका थिए। बाबुराम भट्टराईका पालामा प्रभावकारी रहेको यो संयन्त्र त्यसपछि प्रधानमन्त्री फेरिएसँगै हेलामा पर्यो।

नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले यसलाई प्राथमिकता दिन छोड्दै गए। फलस्वरुप अहिले यो संयन्त्र भित्रभित्रै धमिराले खाएजस्तो जीर्ण अवस्थामा छ। सरकारले ल्याउने कुनै पनि योजना लामो समयसम्म टिक्न नसकेको विगतलाई पछ्याउँदै ‘हेलो सरकार’ सोही पथमा हिँडिरहेको छ।

हिन्दी फिल्म नायकमा अनिल कपुरले गरेको जस्तै कामको झल्को दिने गरी स्थापना भएको हेलो सरकारको प्रभावकारिता निकै ठूलो थियो।
६ वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अवधारणा अनुसार गठन भएको हेलो सरकार अहिले पनि संचालनमा त छ, तर त्यसको प्रभावकारिता र सरकारको प्राथमिकतामा भने परेको छैन। हेलो सरकारमा आउने गुनासा निकै कम भएका छन्। त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा यसमा आएका गुनासाको सम्बोधन पनि हुन छाडेका छन्। हेलो सरकारमा गुनासा आउँछन्, कर्मचारीले सुन्छन् र सम्बन्धित निकायमा पठाउँछन् ।

तर, ती गुनासाको सम्बोधन भने अत्यन्तै न्यून छ । हिन्दी फिल्म नायकमा अनिल कपुरले गरेको जस्तै कामको झल्को दिने गरी स्थापना भएको हेलो सरकारको प्रभावकारिता निकै ठूलो थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा राखिएको हेलो सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले गर्थे भने एक महिनामा २ हजारसम्म गुनासा आँउथे। प्रधानमन्त्रीबाट बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमनपछि हेलो सरकारपनि सरकारको प्राथमिकतामा कम पर्दै गयो।

सचिव, सहसचिव हुँदै उपसचिवको नेतृत्वमा पुगेको हेलो सरकार निकट भविष्यमै शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा पुग्यो भने अचम्म मान्नु पर्दैन
यद्यपी भट्टराईपछि सरकारको नेतृत्व गरेको खिलराज रेग्मीले पनि हेलो सरकारलाई प्राथमिकतामा नै राखेका थिए। ‘एउटा विचारधारा भएका प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अवधारणालाई अर्को विचारधारा भएका प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गर्दा राम्रो कामको जस पनि उसैलाई जान्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको पाइयो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा जति प्राथमिकतामा थियो हेलो सरकार त्यसपति अन्य कुनै पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको आभास भएको छैन।’
स्थापना भएका बेला हेलो सरकारमा एक महिनामा दुई हजार भन्दा धेरै गुनासा आउने गरेका थिए। तर ०७२ सालको महाभूकम्पताका ती गुनासा घटेर १८० मा सीमित भएको थियो। सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु र प्रविधिमैत्री कर्मचारीको अभावका कारण पनि हेलो सरकारको प्रभावकारिता कम भएको कर्मचारीको भनाइ छ। सुरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले नेतृत्व गर्ने हेलो सरकार यतिबेला उपसचिवले नेतृत्व गरिरहेका छन्।

सचिव, सहसचिव हुँदै उपसचिवको नेतृत्वमा पुगेको हेलो सरकार निकट भविष्यमै शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा पुग्यो भने अचम्म मान्नु नपर्ने एक कर्मचारीले बताए। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला बैदेशिक रोगजारीका क्रममा विदेशिएका नेपालीको समस्याप्रतिका गुनासालाई हेलो सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको थियो।

‘हेलो सरकारमा आउने गुनासालाई हामीले सम्वोधनका लागि सम्बिन्धत निकायमा पठाउने गरेका छौं,’ हेलो सरकारका प्रमुख उपसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले डिसी नेपालसँग भने, ‘हेलो सरकारमा आएका गुनासालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ।’ हाल उपसचिवको नेतृत्वमा १६ जना कर्मचारीको भरमा हेलो सरकारले काम गरिरहेको छ।

टेलिफोनबाट गुनासा लिनु बाहेक फेसबुक र ट्विटरमार्फत पनि हेलो सरकारले जनगुनासा सुन्ने गरेको छ। कर्मचारीलाई अपशब्द हेलो सरकारमा कार्यरत कर्मचारीले गुनासा मात्र सुनेर हुँदैन। उनीहरुले त गाली पनि सुन्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको सवारीका बेला हुने सडक जामदेखि भारतीय राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउँदा सरकारले दिएको विदालाई लिएर कर्मचारीले गाली खानु परेको छ।
‘भारतीय राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउँदा सरकारले दिएको सार्वजनिक विदालाई लिएर हामीले धेरै गाली सहनु परेको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘मेरो बुवा भोलि कतार जाँदैछन् भोलि सार्वजनिक विदा दे भनेर अपशब्द प्रयोग गरे।’ यद्यपी हेलो सरकारमा समसामयिक समस्यालाई लिएर नै बढी गुनासा आउने गरेका छन्।
यतिबेला सडकमा भएका खाल्डा खुल्डीदेखि लिएर राहत वितरणमा भएका विभेदसम्मका गुनासा हेलो सरकारमा आउने गरेका छन्। हेलो सरकारमा गुनासा मात्रै होइन, ब्लफ कलसमेत आउने गरेको छ। हेलो सरकारमा फोन गर्दा पैसा नलाग्ने भएकाले त्यसको फाइदा विशेष गरी बच्चाले लिने गरेका छन्। दैनिक रुपमा बच्चाहरुले फोन गरेर जिक्याउने गरेको कर्मचारीको भनाइ छ। मदन कोइरालाको सहयोगमा

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रिहा भए पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी

    कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी प्रहरी हिरासतबाट रिहा

चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता हुँदैन : प्रधानमन्त्री

     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणको क्रममा ऋण सम्बन्धी कुनै सम्झौता

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग चीन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले गरे परामर्श

    आसन्न चीन भ्रमणका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका

प्युठानमा कांग्रेस र माओवादीका १०५ जना नेता-कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश

  प्युठानको नौबहिनी गाउँपालिका-१ स्याउलिवाङमा विभिन्न राजनीतिक दलका एक सय पाँच जना नेता