प्रधानमन्त्रीले संविधान र संसदको अपमान गरेको ठहर गर्दै एमालेले देउवा प्रति किन लगायो धारे हात

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतमा दिएको अभिव्यक्तिले र क्रियाकलापले संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभा र संसदको अपमान भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले ठहर गरेको छ ।

‘संविधान संशोधनको बिषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको आन्तरिक मामलामा वाह्य पक्षलाई सङ्लग्न गराउने हानीकारक काम मात्रै गरेको छैन, यसले संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक संविधानसभा तथा सार्वभौम व्यवस्थापिका–संसदको अपमान समेत गरेको छ’ कार्यबाहक अध्यक्ष वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी समितिको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान संशोधनको बिषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको आन्तरिक मामलामा वाह्य पक्षलाई सङ्लग्न गराउने हानीकारक काम मात्रै गरेको छैन, यसले संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक संविधानसभा तथा सार्वभौम व्यवस्थापिका–संसदको अपमान समेत गरेको छ’ कार्यबाहक अध्यक्ष बामदेव गौतमको अध्यक्षतामा आइतवार बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले भनेको छ‘संसदमा मतदान भएर विधिपूर्वक टुङ्गिइसकेको र असन्तुष्ट दलहरुले परिणाम स्वीकार गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुन सहमत भइसकेको यथार्थलाई अवमूल्यन गर्दै संविधानको ‘स्वीकार्यता’को अनुचित विवाद उठाउनुले नेपालको संविधानप्रति स्वयं प्रधानमन्त्रीको निष्ठामाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको बैठकले ठहर गरेको छ ।’

नेपालको तराई भूभागलाई बर्षेनी डुबानमा पार्ने तथा यो बर्षको विनाशकारी डुबानको मुख्य कारकको रुपमा रहेका भारतीय सीमामा एकतर्फी ढङ्गले बनाइएका बाँध तथा अन्य संरचनाका बिषयमा गंभीर छलफल गरी दिगो समाधान खोज्न, नेपालको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि नेपालका कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनहरुलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, बर्षौंदेखि अधुरा रहेका परियोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न एवं नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आफनो पार्टीले दिएको सुझवा र जनताको भावनाको यथोचित सम्मान प्रधानमन्त्री देउवाबाट हुन नसकेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति र जारी गरिएको संयुक्त बक्तव्य माथि केन्द्रित रहेर बसेको एमालेको बैठकले नेपालले जलविद्युत लगायत नवीकरणीय उर्जाका माध्यमबाट इन्धनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा अग्रसर भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्राकृतिक तथा एलपिजी ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउने समझदारीले नेपाललाई थप परनिर्भर बनाउन सक्ने तथ्यप्रति चासो व्यक्त गरेको छ । ‘राष्ट्रिय योजना आयोग र भारतको नीति आयोगबीच बर्षेनी नीतिगत परामर्श गर्ने वाध्यात्मक प्रावधान आवश्यक नरहेको समेत बैठकको निष्कर्ष छ’ बैठकपछि सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘अन्यकतिपय विवादास्पद विषयमा सार्वभौम संसदमार्फत् नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।’