मङ्सिर ४ र २१ मा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न सुझाव



काठमाडौँ । एकै पटकमा संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्न सहमत प्रमुख तीन दललाई निर्वाचन आयोगले ती निर्वाचन दुई मितिमा गर्न सुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ भएको तीन दलका शीर्ष नेता र आयोगका पदाधिकारीसहितको बैठकमा मतपत्र छाप्न नभ्याउने कारणले हिउँ पर्ने जिल्लामा आगामी मंसिर ४ र अन्य जिल्लामा मंसिर २१ गते दुवै तहको निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा भएको सो छलफलमा आयोगले उक्त मितिमा निर्वाचन गर्ने भए एक दुई दिनमा मन्त्रिपरिषद्बाट मिति तोक्न, यही भदौ ५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गर्न र भदौ १५ गतेभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी ती दुई विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन भएकाले त्यसलाई सहमतिमा छिटो पारितका लागि प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक र समितिमा रहेका सदस्यसमेत रहेको राजनीतिक संयन्त्र बनाउने सहमति भएको छलफलमा सहभागी नेकपा ९एमाले० संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले निर्वाचनसम्बन्धी कानून बनाउन लाग्नुपर्ने समयमा संविधान संशोधनको प्रस्तावमा नअल्मन आफूहरुले आग्रह गरेको बताउँदै सरकारले सोसम्बन्धी कानुनको विधेयक ल्याउन ढिला गरेकाले हाल चटारो परेको विचार राख्नुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई चित्त बुझाउन संविधान संशोधन विधेयकमा यही भदौ ४ गते मतदान हुने कार्यतालिका छ ।

नेकपा९माओवादी केन्द्र०का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोगले उक्त मिति प्रस्ताव गरे पनि शुक्रबार थप छलफल गरेर सरकारले टुङ्गो लगाउने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो जोड एकै मितिमा गर्ने भन्ने हो, यसमा आयोगसँग थप परामर्श गरेर निर्णय गरिनेछ ।” सरकारले आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवासहित, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवलगायत हुनुहुन्न्थ्यो । बुधबार काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले दुवै तहको निर्वाचन एकै दिन गर्नका लागि आयोगलाई आग्रह गर्ने सहमति गरेका थिए । संविधानबमोजिम ती तहको निर्वाचन आगामी माघ ७ गतेभित्र गरिसक्नुपर्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रिहा भए पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी

    कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी प्रहरी हिरासतबाट रिहा

चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता हुँदैन : प्रधानमन्त्री

     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणको क्रममा ऋण सम्बन्धी कुनै सम्झौता

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग चीन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले गरे परामर्श

    आसन्न चीन भ्रमणका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका

प्युठानमा कांग्रेस र माओवादीका १०५ जना नेता-कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश

  प्युठानको नौबहिनी गाउँपालिका-१ स्याउलिवाङमा विभिन्न राजनीतिक दलका एक सय पाँच जना नेता