४ पूर्वमन्त्री सहित १६ सांसदलाइ अख्तियारको कर्के नजर,देउवालाई भाईटिका लगाईदिने बहालवाला मन्त्री परिन अख्तियारको फन्दामा



सार्बजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तीले आर्थिक बर्ष सुरु भएको ६० दिन भित्र सम्पती विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त म्याद भित्र नबुझाए कानुनी कारबाही हुन्छ। पांच हजार जरिवाना तिरेर बुझाउन पाउने सुबिधा पनि छ तर यी सबै सुबिधालाइ अटेर गरेर १६ जना साम्सद र हजारको हाराहारीका कर्मचारीले सम्पती विवरण बुझाएका छैनन्। सम्पती विवरण नबुझाए पछी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जसमा बहालवाला एक मन्त्री समेत सामेल छिन। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अम्बिका बस्नेतसहितलाई अख्तियारले जरिवाना बुझाउन पत्राचार गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पती विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ६० दिन नाघेपछि पनि मन्त्री बस्नेत लगायतले सम्पती विवरण नबुझाएका हुन् । अब ५ हजार जरिवाना सहित सम्पती विवरण सात दिन भित्रमा बुझाउनु पर्छ। त्यो पनि नगरे पद नै धरापमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। मन्त्री बस्नेत प्रधानमन्त्री देउवा लाइ तिहारको भाइ टिका लगाई दिने चेली पनि हुन्।

 

सम्पती विवरण नबुझाउने सांसदहरुमा काग्रेसका नरहरी आचार्य, संजय कुमार, अम्बिका बस्नेत, बल बहादुर केसी, राप्रपाका रेसम लामा, राजपाका विमल केडिया, कांग्रेसकै शारदा पौडेल, शीला शर्मा, सुनील कुमार यादब, एमालेका लालबाबु सिंह, माओबादीका ल्हारक्याल लामा, एमालेका रामचन्द्र चौधरी, कांग्रेसका देवकरण कलवार, जीवन परियार, कुमारी राई, उमेश श्रैष्ठ र राजपाका निलम्बित संजय साहले सम्पती विवरण बुझाएका छैनन् । आचार्य,केसी,लामा पूर्व मन्त्री समेत हुन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ब्यूँतियो समाजवादी मोर्चा, आलोकनगरमा बैठक जारी

    समाजवादी मोर्चाको बैठक सुरू भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय

कांग्रेसका मन्त्रीहरू देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा

    नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका मन्त्रीहरूलाई आफ्नो निवास बूढानीलकण्ठ बोलाएका

विपिन भाई शकुशल हुनुहुन्छ, फर्केर आउनुहुन्छ : परराष्ट्र मन्त्री राणा

     परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले इजरायलमा हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी

दल फुटाउने काममा लागेको छैन : प्रधानमन्त्री

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भनेर झूठो