निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई दिन कानुनमै हुनुपर्ने



काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिमा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ माथि प्राप्त संशोधन प्रस्तावमाथि आईतबारबाट छलफल शुरु भएको छ ।

समितिको आईतबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी कम खर्चिलो र छरितो बनाइनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

मतपेटिका ठूलो र झन्झटिलो भएको भन्दै सांसदले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।

बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमा परेका संशोधनलाई समावेश गरी विधेयक संशोधन गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दै त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार कि आयोगलाई दिनुपर्ने या त कानूनमै स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

बैठकमा २० सांसदले अवधारणा राखेका थिए । प्रस्तुत विधेयकका ३५ विषयमा २५९ संशोधन परेको छ । संविधानको धारा ५६ ९१० मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था उल्लेख छ । धारा १७६ मा प्रदेशसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगले संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था रहेबमोजिम प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न उक्त निर्वाचन सम्बन्धमा बनेको विधेयक गृहमन्त्री शर्माले संसद्मा पेश गरेका थिए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमाले छाडेर कतै जाने सोचविचार गरेको छैन : भीम रावल

    एमालेमा असन्तुष्ट रहेका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका नेता भीम रावल पनि एकीकृत समाजवादीमा

पार्टीले गरेको कार्य विभाजन चित्त बुझेन : झलनाथ

     नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीका नेताहरूको कार्य विभाजनप्रति

सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब पुग्यो

  सार्वजनिक ऋणको दायित्व बर्सेनि वृद्धि भएसँगै उक्त ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी खर्च

बुबा र भाइ मार्ने मिलनद्वारा प्रहरीमा आत्मसमर्पण

    बालकोटमा बुबा र भाइको हत्या गरी फरार रहेका मिलन आचार्य पक्राउ