निगमको छानविन गर्न संसदीय समितिमै लुछाचुडी



पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणगृह बनाउन नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जमिनमा अनियमितता भएको भनिएको विषयमा  छानविन गर्ने क्षेत्राधिकारको विषयमा व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितिवीच विवाद सुरु भएको छ ।

झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा निगमले पेट्रोलियम भण्डारणगृहका बोलपत्र आव्हान गरी खरीद गरेको जग्गामा अनियमितता भएको समाचार आएपछि संसदीय छानवीन गर्ने विषय आएको थियो । र, अर्थ समितिको ३ साउनमा बसेको बैठकले यस विषयमा छानविन गर्न समिति बनाएको थियो । तर, पछि उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितीले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारमा परेकाले आफूले छानविन गर्न पाउनुपर्ने भनेको हो ।

यसपछि उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितिले हिजो मगंलवारबाट छानविन सुरु गरेको छ ।

व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ को नियम १७७ बमोजिम विभिन्न १२ विषयगत समितिहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।

समितिहरुले सरकारलाई व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मुल्याकंन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाहा दिने गर्दछन् ।

उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितिका सभापति भिष्मराज आङदम्बेका अनुसार उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितीको कार्यक्षेत्र आपुर्ति मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, बाणिज्य मन्त्रालय मातहातका कार्यालयहरु पर्छन् ।

सभापति आङदम्बे भन्छन्, ‘यस्तोमा अर्थ समितिले हाम्रो कार्यक्षेत्र मिचेर काम गर्न थाल्यो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सत्ता समीकरणको असर : सर्किट ब्रेकसँगै नेप्से दिनभर बन्द

    शेयर बजारमा तेस्रो सर्किट ब्रेकसँगै आज दिनभरीको कारोबार बन्द भएको छ

राजनीति र अर्थतन्त्र फरक हो : चन्द्र ढकाल

    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरे

सेञ्चुरी बैंकका तत्कालीन सीईओ न्यौपाने र गौतम पक्राउ

    तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा हाल प्रभु बैंकका

लगानी नभएपछि बैंकहरूको दुई खर्ब ५३ अर्ब राष्ट्र बैंकमा

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दुई खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ राष्ट्र बैंकमा