निगमको छानविन गर्न संसदीय समितिमै लुछाचुडी
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणगृह बनाउन नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जमिनमा अनियमितता भएको भनिएको विषयमा छानविन गर्ने क्षेत्राधिकारको विषयमा व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितिवीच विवाद सुरु भएको छ ।
झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा निगमले पेट्रोलियम भण्डारणगृहका बोलपत्र आव्हान गरी खरीद गरेको जग्गामा अनियमितता भएको समाचार आएपछि संसदीय छानवीन गर्ने विषय आएको थियो । र, अर्थ समितिको ३ साउनमा बसेको बैठकले यस विषयमा छानविन गर्न समिति बनाएको थियो । तर, पछि उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितीले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारमा परेकाले आफूले छानविन गर्न पाउनुपर्ने भनेको हो ।
यसपछि उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितिले हिजो मगंलवारबाट छानविन सुरु गरेको छ ।
व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ को नियम १७७ बमोजिम विभिन्न १२ विषयगत समितिहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
समितिहरुले सरकारलाई व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मुल्याकंन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाहा दिने गर्दछन् ।
उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितिका सभापति भिष्मराज आङदम्बेका अनुसार उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितीको कार्यक्षेत्र आपुर्ति मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, बाणिज्य मन्त्रालय मातहातका कार्यालयहरु पर्छन् ।
सभापति आङदम्बे भन्छन्, ‘यस्तोमा अर्थ समितिले हाम्रो कार्यक्षेत्र मिचेर काम गर्न थाल्यो ।’
