शिक्षा ऐन, निजी शिक्षालय र सृजित आतंक

रामहरि सिलवाल

केन्द्रिय सदस्य नेपाल पत्रकार महासंघ

लामो प्रतिक्षा पछि शिक्षा ऐन आय पनि शिक्षा नियमावलि अझै आधिकारिक रुपमा आउन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रि धनीराम पौडेलले जादाजादै शिक्षा नियमावलि ल्याएको घोषणा गरे पनि त्यो झुटो सावित बन्न पुगेको छ । मन्त्रिपरिसद बैठकले अर्को ब्यबस्था नभए सम्म निर्देसिकाबाट काम चलाउने तथा सघिंयतामा शिक्षा लगाएत सम्बधित विषयमा अध्ययन गर्न प्राविधिक समिती गठन गर्नुले तत्काल देशले शिक्षा नियमावलि पाउने अवस्था देखिदैन । नयाँ मन्त्रि मण्डलको गठन तथा नयाँ शिक्षा मन्त्रिको आगमन सगैं शिक्षा नियमावलि बेवारिसे बन्न पुगेको छ । एकातिर वर्षैनि शिक्षा क्षेत्रको  बजेट घट्दो छ भने अर्को तर्फ ठुलो लगानि गर्ने र गुणस्तर दिने निजि शैक्षिक क्षेत्रलाई हत्तोतसाहि गर्नै काम राज्यतर्फ बाट भएको छ । निजि शिक्षलय सञ्चालकहरुलाई फुटाउने र अबिस्वास स्रीर्जन ागर्ने काम राज्य तर्फबाट भइहेको छ । एकातिर शिक्षा मन्त्रि झुट बोल्दैछन् भनि अर्को तर्फ मुख्य सचिव अर्कै बाल्दै छन । शिक्षा जस्तो महत्वपुर्ण र दुरगामी असर पार्ने क्षेत्रको बारेमा राज्य सम्बोधनसिल बन्न सकेको छैन ।

मुलुकको विकाश, उन्नति र चेतना स्तर वृद्धि त्यहाँको शिक्षा प्रणालीले निर्धारण गर्दछ । शिक्षा जीवनोपयोगी, व्यवहारिक, नैतिक, वैज्ञानिक र गरिखाने खालको दिन सकेमा देशको समृद्धि टाढाको विषय होइन, तर नेपालको सन्दर्भमा दिँदै आएको तथा लिइदै आएको शिक्षा परम्परागत, जीवनोपयोगी नभएको बारम्वार प्रमाणित भइसकेकोछ ।

शिक्षा ऐन, नियमावली, संघियतामा शिक्षा, पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री,परीक्षा तथा नतिजा प्रणाली,राष्ट्रियपरीक्षा बोर्ड,विद्यालय संरचना, विद्यालय शुल्कनिर्धारण,सम्बन्धन, शिक्षक कर्मचारीकोतलब सुविधा,कम्पनी, गुठी,स्वामीत्व, लगानीकोसुरक्षाग्यारेन्टी,विद्यालय शान्ती क्षेत्र,शिक्षमा विदेशी लगानी, कर, छात्रबृत्ति, विश्वविद्यालय शिक्षा, टेक्निकल भोकेशनशिक्षा, सरकारी, सामुदायिक र निजि शैक्षिकसंस्था,विद्यार्थीसङ्गठन,बन्द हड्तालगुणस्तर,क्षमता अभिवृद्धि,भौतिकसंरचनार दक्षजनशक्ती शिक्षा क्षेत्रकोमूख्य बहसका ऐजेण्डाहरूहुन्।

बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा स्कूल, कलेजहरु रहँदै आएको अवस्थामा पछिल्लो पटक केहि  आशाका किरणहरू देखिदै आएपनि  सरकारी  रबैया निजि शैक्षिक संस्थाहरू प्रति सकरात्मक नहुनु  तथा राज्यद्वारा सञ्चालित स्कूल, कलेजहरूको दयनिय स्थितिलाई हेर्दा अझै शिक्षा क्षेत्रका पुनसंरचना आवश्यक देखिएकोछ ।

लामो प्रतिक्षा पछि शिक्षा ऐनको नयाँ शंसोधन पारित भएको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई निर्देशन गर्ने ऐन सकारात्मक हुनुपर्नेमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई दुरगामी असर पार्ने ऐन निजि शिक्षालय प्रति नकारात्मक देखिन्छ भने राज्यले गरेको ठुलो लगानिको प्रतिफल लिन असक्षम देखिन्छ । विदेशी सहयोग र अनुदान कुम्ल्याउन ऐन, नियम बनाउने तर प्रभावकारी र वैज्ञानिक ढङ्गले कार्यक्रम गर्ने इच्छशक्ति नदेखाउनु,  तरल ढङ्गले व्याख्या गर्ने, सम्बन्धीत पक्षहरूसँग छलफल नगर्ने प्रबृत्ति बढ्दो छ । यो शिक्षा ऐनले पनि खासै प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्नमा शङ्का उत्पन्न भएको छ ।

शिक्षा ऐन, नियमावली, संघियतामा शिक्षा, पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री,परीक्षा तथा नतिजा प्रणाली, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विद्यालय संरचना, विद्यालय शुल्क निर्धारण, सम्बन्धन, शिक्षक कर्मचारीकोतलब सुविधा, कम्पनी, गुठी, स्वामीत्व, लगानीको सुरक्षा ग्यारेन्टी, विद्यालय क्षेत्र शान्ती, क्षेत्र, शिक्षमा विदेशी लगानी, कर, छात्रबृत्ति, विश्वविद्यालय शिक्षा, टेक्निकल भोकेशन शिक्षा, सरकारी, सामुदायिक र निजि शैक्षिक संस्था, विद्यार्थीसङ्गठन, बन्द हड्ताल गुणस्तर, क्षमता अभिवृद्धि, भौतिक संरचना र दक्षजनशक्ती शिक्षा क्षेत्रकोमूख्य बहसका ऐजेण्डाहरूहुन्।

शिक्षा  ऐन सिङ्गो शिक्षा  क्षेत्रको पुन संरचनाको पक्षमा  छैन । केही सकारात्मक पक्षहरू शिक्षा ऐनको संसोधन पश्चात आएपनि शिक्षा क्षेत्र त्यसमा पनि निजि क्षेत्रको भूमिका र योगदानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बन्न नसक्नु दुभाग्यपूर्ण छ । गुणस्तरिय वैज्ञानिक र समय सापेक्ष शिक्षा अहिलको आवश्यकता भएपनि राज्यको लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह बन्न पुगेको छ । नेपाली लगानी, स्रोतसाधन प्रयोग गरेर गुणस्तरिय शिक्षा दिँदै रोजगारी सृजना, रकम विदेशिनबाट जोगाउने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु त कता हो कता हतोत्साही गर्न तथा मान मर्दन गर्नमा नै कर्मचारीतन्त्र र सरकार आफूलाई बहादुर सम्झन्छ । राज्यले कुनै सुविधा नदिँदा पनि लगानी जुटाएर गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै अगाडी आएको निजी शिक्षालयहरु प्रति राज्यको कर्के नजर रहदा निजी लगानी कर्ताहरु हतोत्साही र आतंकीत बन्न पुगेका छन् । एकातिर सरकार विदेशी लगानीको आव्हान गरीरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी लगानीलाई हतोत्साहीत गर्ने दोहोरो मापदण्ड अपनाई रहेको छ ।