काठमाण्डौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (आईपीएस) बाट हुने कारोबारको महसुल घटाएको छ । यसअघि अधिकतम १०० रुपैंयासम्म शुल्क लाग्दै आएकोमा अब बढीमा १५ रुपैंया मात्र महसुल लाग्ने क्लियरिङ हाउसले जनाएको छ । यो महशूल दर साउन १ गतेदेखि लागू हुँदैछ ।
क्लियरिङ्ग हाउसका सदस्य बैंकहरुले अब नेपाली मुद्राको कारोबारमा दुई रुपैंयादेखि देखि १५ रुपैंयासम्म मात्र महशूल तिर्नुपर्नेछ । क्लियरिङ्ग हाउसका अनुसार साउन १ देखि पाँच सय रुपैंयासम्मको कारोबारमा दुई रुपैंया महसुल लाग्ने छ भने पाँच सयदेखि पाँच हजार रुपैंयासम्मको कारोबारमा पाँच रुपैंया शुल्क लाग्ने छ ।
त्यसै गरि पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म १० रुपैंया तथा ५० हजारभन्दा माथिको कारोबारमा १५ रुपैंया मात्र शुल्क लाग्ने क्लियरिङ हाउसले जनाएको छ । विदेशी मुद्रा कारोबारको हकमा भने प्रति कारोबार १५ रुपैंया महसुल लाग्ने बताइएको छ ।
