अर्थले किन रोक्यो जनप्रतिनिधिकोे तलब ?
काठमाण्डौँ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउने पदाधिकारीको तलब भत्ता र सञ्चालन खर्चबापत अर्थ मन्त्रालयसँग १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । तर अर्थले स्थानीयको उक्त मस्यौदालाई अस्वीकार गर्दै रोकिदिएको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने ३४ हजार ९ सय आठ जना जनप्रतिनिधिलाई तलब तथा भत्ताबापत वार्षिक ३ अर्ब ६० करोड ३१ लाख रुपैयाँ दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेर अर्थ पठाएको थियो ।
स्मरणरहोस् मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा मासिक रूपमा महानगरपालिकाका प्रमुखलाई ६० हजार, उपमेयरलाई ५० हजार र वडाध्यक्षलाई ३० हजार रुपैयाँ तलब दिन प्रस्ताव गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले मस्यौदामा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखलाई ५० हजार, उपप्रमुखलाई ४५ हजार र वडाध्यक्षलाई २८ हजार रुपैयाँका दरले तलब दिन प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यस्तै, २ सय ४८ वटा नगरपालिकाका प्रमुखलाई ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार र वडाध्यक्षलाई २५ हजार मासिक तलब दिनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव रहेको थियो भने ४ सय ७९ वटा गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३५ हजार, उपाध्यक्षलाई ३० हजार र वडाध्यक्षलाई २० हजारका दरले मासिक तलब दिन मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको थियो ।
