पूर्वराज्यमन्त्री खड्कासहित ४० माओवादीलाई  ज्यान मुद्दा

हाम्रो इकोनोमि

दोलखा । चुनावको पूर्वसंध्यामा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकास्थित जुँगुमा भएको कुलबहादुर तामाङको हत्या प्रकरणमा पूर्वराज्यमन्त्री देवी खड्कासहित ४० जना माओवादी नेता कार्यकर्ता्विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

प्रहरीको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलले आइतबार जिल्ला अदालत चरिकोटमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
ज्यान मुद्दामा देवी खड्कासहित माओवादी पोलिटव्यूरो सदस्य गंगा कार्की, जिल्ला अध्यक्ष बिशाल खड्का लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
पीडित परिवारको जाहेरीका आधारमा प्रतिवादी बनाइएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।
गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नमबर १ का एमाले उम्मेदवार गोरे तामाङका छोरा कुलवहादुरको वैँशाख २७ गते जुँगुको रेशमडाँडामा हत्या भएको थियो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबीच झडपपछि सो हत्याकाण्ड भएको थियो । हत्यापछि कुलवहादुरका परिवारले ४१ जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । ती मध्ये ९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

माओवादी नेताहरु देवी खड्का, विशाल खड्का र गंगा कार्की लगायत फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । सोही हत्याकाण्डमा किटानी जाहेरी परेकै कारण माओवादी नेताहरु चुनावको दिन आफ्नो गाउँ समेत जान सकेका थिएनन् ।

गौरीशंकर गाउँपालिकामा एमालेले कांग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई पराजित गरेको थियो । केही दिनअघि पीडित परिवारले आफूहरुलाई माओवादीले धम्की दिइरहेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका थिए ।

यता माओवादी दोलखा जिल्ला समितिले भने एमालेले नियोजित रुपमा माओवादीका नेताहरुलाई फसाउन लासको राजनीतिक गरेको आरोप लगाएको छ ।

यसैबीच चुनावको बेला दोलखाका बिभिन्न स्थानमा भएका झडप,हत्या र बुथ कब्जाका घटनामा उम्मेदवार सहित मतदाताको मानवअधिकार हनन भएको भन्दै परेको उजुरीमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानविन थालेको छ ।

आयोगमै पुगेर एमालेका सांसदहरु पशुपति चौलागाई,आनन्द पोखरेल र पार्वत गुरुङले दोलखाको जफे,झुले,मेलुङ,गैरीमुदी,क्षेत्रपा लगायतका बुथमा चुनावका दिन कांग्रेसले भौतिक हमला गरेर उम्मेदवार कुटपिट गरेको र मतदाताले मतदान गर्न नपाएको भन्दै छानविनको माग गरेका थिए ।

थ कब्जा र कुटपिट तथा हत्याका घटनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले सत्तापक्षका कार्यकर्तालाई संरक्षण दिएको आरोप समेत एमालेले लगाएको थियो । झुले, जफे लगायतका बुथमा मतदानको दिन घाइते बनाइएका व्यक्तिले आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।