प्रसारण लाइनमा साझेदारीको आवश्यकता

काठमाडौँ । एकै नदी बेसिनका आयोजनाबाट सबस्टेशनसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणमा साझेदारीको आवश्यकता रहेको देखिएको छ ।

सम्बन्धित आयोजनाहरूले छुट्टाछुट्टै प्रसारण लाइन तानेर सबस्टेशनमा ल्याउन जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुने गरेका कारण यस्तो साझेदारीको आवश्यकता परेको सरोकारवालाहरूले जनाएका छन् । प्राधिकरणद्वारा बस्ती भएका ठाउँमा सबस्टेशन राखेका कारण पनि त्यहाँसम्म धेरैओटा प्रसारण लाइन ल्याउन स्थानीय बासिन्दाको स्वीकृति पाउन गाह्रो रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताए । ‘यदि सबस्टेशन बस्ती नभएका अनकन्टार ठाउँतिर हुने हो भने प्रसारण लाइन ल्याउन समस्या हुँदैन थियो,’ उनले भने । एक त अनकन्टार स्थानमा सबस्टेशन निर्माण गर्नु प्राविधिक हिसाबले अप्ठ्यारो हुने र त्यसो गरिएको अवस्थामा पनि प्रत्येक आयोजनाले सबस्टेशनसम्म अलग अलग प्रसारण लाइन ल्याउँदा आर्थिक भार सबैमा पर्ने हुन्छ ।

यो अवस्थालाई समेत ख्यालमा राख्ने हो भने एउटा नदी बेसिनका आयोजनाहरूले आआफ्नो विद्युत् एउटै प्रसारण लाइनबाट सबस्टेशनमा ल्याई एउटै ग्रीड कनेक्शन प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसो गर्दा सबस्टेशनसम्मको प्रसारण लाइन साथै ग्रीड कनेक्शनमा हुने खर्चमा प्रत्येक आयोजनालाई भार कटौती हुन्छ । यो अभ्यास कतिपय आयोजनाहरूले आपसी समझदारीमा शुरू पनि गरिसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन् ।

सरकारले बनाउनुपर्ने माग
सबै ठाउँ र प्रवद्र्धधकमा एउटै प्रसारण लाइन बनाएर लैजान समझदारी हुने अवस्था नरहेको प्रवद्र्धकहरूको गुनासो छ । सकेसम्म आफूले लगानी नगरी वा कम लगानीमै विद्युत् प्रसारण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना भएका प्रवर्द्धकहरूका कारण समझदारी बन्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ रहेको छ । त्योभन्दा उपयुक्त त सरकारले एउटा नदी करिडोरमा एउटा प्रसारण लाइन बनाइदिए सजिलो हुने लिबर्टी इनर्जी कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक आत्माराम घिमिरेले बताए ।

‘सम्बन्धित नदी करिडोरबाट निस्कने कुल विद्युत्अनुसारको प्रसारण लाइन सरकारले बनाओस,’ उनले भने, ‘र त्यसमा उक्त क्षेत्रमा बन्ने आयोजनाको उत्पादन क्षमताअनुरूप लागत बाँडफाँट होस् ।’ नीति ल्याएरै यो व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग उनको आग्रह रहेको छ । यसो भएका सरकारलाई प्रसारण लाइनमा खर्च गर्नुपर्ने समस्या नहुने साथै प्रवर्द्धकलाई पनि जग्गा प्राप्तिको समस्या हल हुनुका साथै खर्चमा अत्यधिक कटौती हुने हुन्छ । ‘यसले समग्रमा समयमै सबैका लागि एउटै गुणस्तरको प्रसारण लाइन प्राप्त हुन्छ,’ घिमिरेले भने ।