आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व

जनप्रतिनिधिले राजनीतिक उद्देश्यभन्दा पनि आर्थिक र सामाजिक उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्नुपर्छ

झन्डै २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीको भरमा चलेका स्थानीय निकायले जनअपेक्षा अनुसार आर्थिक विकास हुनसकेको थिएन । र जनताले विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएको भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जनस्तरबाटै माग र दबाब बढ्दै आएको थियो । विशेषगरी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको चासो र चिन्ता झनै बढेको थियो । र, माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता अनि जनताको आवाजलाई ध्यान दिनैपर्ने अवस्थाका कारण पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । र, दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने क्रममा छ ।

यो निर्वाचन भएपछि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा सबैले गरेका छन् । लामो समयसम्म कायम रहेको जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै स्थानीय तहमै सरकार बन्ने भएकाले पनि जनता यो निर्वाचनप्रति बढी नै उत्साहित भएको कुरामा दुईमत छैन ।

वास्तवमा भन्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिक निकास र आर्थिक विकासको सेतु हो । यो निर्वाचनपछि राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त एउटा अन्यौलताले निकास पाउने मात्र हैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने जग पनि हो । लामो समयदेखि व्याप्त राजनीतिक अन्योलले गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गति अवरुद्ध भएका कारण विशेषगरी विकास निर्माणको पाटो ओझेलमा परेको थियो । र, स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै अब आर्थिक विकासले गति लिने विश्वास गरिएको छ ।

नयाँ जोश र जाँगर बोकेका जनप्रतिनिधिले अब नयाँ नेपाल निर्माणको सामुहिक अभियानमा होमिनुपर्दछ । साथै विकासवाद एवं राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ठानी काम गर्ने र आफ्नो गाउँ र नगरलाई अब्बल बनाउने प्रयासमा लाग्ने हो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।

निरन्तरको राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताले मुलुकको आर्थिक गतिविधि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको तथ्यलाई विगतका आर्थिक परिसूचकहरूले पनि पुष्टि गर्दै आएका छन् । विशेषगरी न्युन आर्थिक वृद्धिदर र अर्थतन्त्रको सीमित आकारले गर्दा समग्र विकासका दृष्टिकोणले मुलुक पछाडि पर्दै आएको हो । आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको विषय नेताहरूको भाषणमा मात्रै सीमित बन्दै आएकाले आर्थिक समृद्धिको सपना साकार हुने आधार नै तयार हुन सकेन । अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि थोरै भए पनि त्यस्तो आर्थिक समृद्धिको आधार तयार हुने संकेत देखिएको छ । अलिकति मात्रै राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बन्दा पनि आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी भएर चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलब ९४ प्रतिशत पुग्ने आँकलन भइरहेकाले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा उन्मुख हुने संकेत पनि देखिएको छ ।

यो संकेतलाई यथार्थमा परिणत गर्न संविधानले प्रत्याभूत गरेबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाई स्थानीयस्तरदेखि नै आर्थिक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिने हो भने आर्थिक समृद्धिको सपनाले साकार रूप लिँदै जानेछ ।
संघीयताको कुरा गर्दा गाउँका जनताले सोचेको कुरा यत्ति हो कि अब गाउँको विकासका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्दैन । हो, अब स्थानीय निर्वाचनपछि बन्ने स्थानीय सरकारले जनताको यही अपेक्षालाई पूरा गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । हिजोका दिनमा गाउँमा सडक खन्न पनि सिंहदरबार नै धाउनुपर्ने, खानेपानीको धारा जोड्न पनि सिंहदरबार नै धाउनुपर्ने, विद्यालय खोल्न, स्वास्थ्यचौकी बनाउन, बिजुलीको पोल गाड्न पनि सिंहदरबार नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यले मात्रै स्थानीय जनतालाई परिवर्तनको मीठो अनुभूति गराउनेछ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले आत्मसात् गर्नुपर्ने पहिलो सत्य पनि यही नै हो । जनतालाई यति कुराको सुखद् अनुभूति गराउन सकेमा मात्र निर्वाचित जनप्रतिनिधि सफल भएको मानिनेछन् ।

वास्तवमै स्थानीय सरकार बनेपछि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । केही सहजता र सुखको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । अनि मात्रै लोकतन्त्र सार्थक भएको मान्न सकिन्छ । र, अहिले भन्ने गरिएको सिंहदरबारको अधिकार साँच्चै गाउँमा सरेको मान्न सकिन्छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिको निर्देशनमा स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा गरिबी हटाउनुपर्छ । धनी र गरिब बीचको असमानता हटाउनुपर्छ । अन्याय र अत्याचार हटाउनुपर्छ । नागरिकताको एउटा सिफारिस लिन पनि हप्तौं र महिनौं सरकारी अड्डा धाउनुपर्ने पीडाबाट जनताले मुक्ति पाउनुपर्छ । सडक, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभावमा भोग्नुपरेको असीम पीडाबाट मुक्ति पाउनुपर्छ । अनि समानरूपले सबै जनताले विकासको फल उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।

तीनवटै संवैधानिक निकाय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार स्थानीय सरकारले पाउने भएपछि एउटा गाउँपालिका पनि सिंहदरबारजत्तिकै शक्तिशाली बन्नुपर्छ । अब निरीहताको प्रदर्शन नगरी सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिले सशक्त ढंगले स्थानीय विकासमा आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ । आफ्नै स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी आफ्नो गाउँठाउँलाई नमुनाको रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैगरी स्थानीय श्रम, सीप र स्रोतमा आधारित उद्यमशीलताको विकास गरी सबै युवा, सबै पुरुष र सबै महिलालाई उद्यमशील बनाई आयआर्जनको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । अनि सबै घरपरिवारमा नियमित आयको स्रोत जुटाउनुपर्छ । जसबाट नेपालीको सरदर आय बढोस् र सन् २०२२ सम्म विकासोन्मुख राष्ट्र र २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको लक्ष्य छिट्टै पूरा गर्न मद्दत पुगोस् । स्रोत, साधन र सम्पदाले प्रदेशलाई धनी बनाई सिंगै देशलाई धनी बनाउने काममा स्थानीय सरकारको प्रयास अपेक्षित छ ।

यो अपेक्षा पूरा गर्न स्थानीय सरकारले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारलाई सही उपयोग गर्न सक्षम हुनुपर्छ । त्यो सक्षमताको विकासका लागि केन्द्र सरकारसँगको सहकार्य पनि आवश्यक छ । अब जनप्रतिनिधिले राजनीतिक उद्देश्यभन्दा पनि आर्थिक र सामाजिक उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्नुपर्छ । हिजोसम्म राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएर काम गर्दा मुलुकले आर्थिक र सामाजिक पछौटेपन भोग्नुपरेको यथार्थलाई मनन गर्दै अब स्थानीय स्तरबाटै राजनीतिक उद्देश्यलाई भन्दा आर्थिक र सामाजिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्ने परिपाटीको सुरुवात हुनुपर्छ ।

स्थानीय स्रोत र साधनको दोहनबाट केही सीमित व्यक्तिले व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थपूर्ति गरेको यथार्थलाई मनन गर्दै अबको स्थानीय सरकारले त्यस्तो स्रोतसाधनको दोहन स्थानीय जनताकै हितमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।