स्थानीय तहमा अतिरिक्त करको सन्त्रास

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमले स्थानीय तहलाई रकम विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट जाने बजेटसँगै आन्तरिक स्रोतबाट पनि बजेट बनाउनु पर्नेछ । यो समाचार कारोबार दैनिकले छापेको छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई आर्थिक तथा कानुन बनाउनेसमेत अधिकार प्रदान गरेको छ । यसले त्यहाँका नागरिकले अबका दिनमा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतका लागि जनतासँग विभिन्न सेवा शुल्क र कर लगायत उठाउन पाउँछन् । संविधानको ५, ६, ७, ८ र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अलगअलग कर लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी साझा अधिकारको पनि व्यवस्थाअनुसार करको दायरा बढ्न जाने देखिन्छ ।

यसलाई स्थानीय तहले त्यसका सभाबाट निर्णय गराएर मात्र संकलन गर्न पाउनेछन् । यसअघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली २०५६ ले तत्कालीन स्थानीय निकायलाई मालपोत कर र एकीकृत सम्पत्ति कर, दण्ड जरीवाना लगायतका शुल्क संकलनको सामान्य अभ्यास भने भएकै हो ।

विगतका स्थानीय निकायहरू केही नगरपालिकाबाहेक आन्तरिक स्रोत संकलनमा अधिकांश निकै कमजोर रहेको स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगतका स्थानीय निकायहरू सरकारी अनुदानमा निर्भर थिए । तर, अब उनीहरूलाई संविधानले नै कर उठाउन अधिकार दिएकोले आन्तरिक स्रोत बढाउन अग्रसर हुनुपर्ने छ ।

यता अहिले संविधानले स्थानीय तहलाई विभिन्न कर लगाउने अधिकार दिएपनि संघमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर उठाउन पाउने अधिकार प्रदत्त गरेको छ । त्यसैले स्थानीय तह संघीय र वित्तीय समानीकरणमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहने देखिन्छ ।

नेपालमा नागरिकले स्वस्फूर्तरूपमा कर तिर्ने अभ्यास स्थापना नभएकोले अबका स्थानीय तहले कर लगाउन खोज्ने र नागरिकले तिर्न नखोज्ने चुनौती आउनसक्ने स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगका पूर्वसदस्य डा। श्यामकृष्ण भूर्तेलको अनुमान छ ।

‘नागरिकले अहिलेसम्म इन्फर्मड भएर स्थानीय लोकल ट्याक्स तिरेका छैनन, यसैले अबका दिनमा कर लिएपछि उनीहरूले अपेक्षा गरेको सुविधा प्रदान गर्न सक्नु पर्छ ,’ उनी भन्छन्, ‘कर तिर्नुपर्ने भएपछि नागरिकहरू मर्का प¥यो भन्छन्, यसैले स्थानीय सरकार र नागरिकबीच संवाद गरी कर निर्धारण गरेमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने स्थानीय सरकार पनि पारदर्शी, उत्तरदायीय हुनुपर्ने बताउँछन् । संविधानमा व्यवस्था गरिएको आन्तरिक स्रोतमा स्थानीय तहलाई सवलीकरण गर्न केही वर्ष लाग्ने देखिने वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ हेमराज लामिछाने बताउँछन् ।

लामिछाने पनि कर संकलनमा नागरिकको सहभागिता बृद्धि भएमा पर्याप्त राजश्व संकलन हुने बताउँछन् । स्थानीय सरकारले कर संकलन गरेपछि सडक, बिद्युत, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्यजस्ता सुविधा दिने क्षमता राख्नु पर्छ ।

स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा घाटा बजेट(डेब्ट बजेट) बनाउन पाउने व्यवस्था सविधानमा रहेकोले उनीहरूले घाटा बजेटलाई कसरी बनाउने भनि आफैं परिभाषित गर्नुपर्ने भुर्तेलले बताए ।

स्थानीय तहमा लाग्ने करः

स्थानीय करका रूपमा सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर(मालपोत) र मालपोत संकलन, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर

प्रदेशमा लाग्ने करः घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवाशुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना

संघले लगाउने करः

भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवाशुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना साझा अधिकारः सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क ।