तराईमा चुनाव हुन नदिन भारतको षड्यन्त्र : रैथाने एकता परिषद
बारा । प्रदेश नं. २ को लागि भने असोज २ गतेलाई निर्वाचन मिति तय गरिएको छ । निर्वाचनमा रैथाने उम्मेदवारलाई जिताऔँ भन्ने अभियानमा होमिएर अभियान चलाईरहेको रैथाने एकता परिषदले भने भारतले तराईमा चुनाव गर्न नचाहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अभियानको समिक्षा गर्न बाराको अमलेखगञ्जमा दुई नम्बर प्रदेशका परिषदका अगुवाहरुको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकमा वितरण गरिएको रैथाने एकता परिषदको दुई नम्बर प्रदेश केन्द्रित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भारत नेपालमा चुनाव होस् भन्ने पक्षमा नरहेको, चुनाव हुन नदिनका लागि भारतले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल, कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, संघीय समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा का नेताहरुलाई बिभिन्न बेला, बिभिन्न हिसाब र रुपले प्रयोग गरेको उल्लेख छ । तर, परिस्थिति उसले नचाहँदानचाहँदै चुनावमय बनेपछि भारतले केहीलाई चुनावको पक्षमा उतारेको तथा आफूले पनि देखावटीरुपमा तथा वाध्य भएर चुनावको समर्थन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चुनावको पक्षमा भारत नहुनुमा भारत नेपालको स्थायित्व र विकास नचाहनु प्रमुख कारण रहेको परिषद्का सयोंजक सन्तोष बराइलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय निकायको चुनाव हुनसाथ नेपाल विकासको चरणमा प्रवेश गर्ने बुझेरै भारतले चुनाव हुन नदिन खोजेको हो ।’
परिषदको संक्षिप्त प्रतिवेदनमा अगाडी भनिएको छ, ‘एमाले नेतृत्वको सरकारले चीनसँग गरेको ब्यापारिकलगायत पारवहन सम्झौताका कारण पनि भारतको नेपालप्रतिको बक्रदृष्टि झनै बढेको थियो । नाकाबन्दी गरेर नेपाललाई झुकाउन खोजेकोमा केपी ओली सरकारले नझुकेर त्यसको सामना गरेपछि नेपालको आन्तरिक मामिलालाई आफ्नो हातमा पार्न र नेपाललाई अरु अस्थिर बनाउन उसले ओली सरकारलाई ढाल्यो ।ओली सरकार ढाल्न माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई मिलाउँदै आलोपालो सरकार चलाउनेगरी उनीहरुलाई एकताबद्ध बनाइराख्न पनि उसकै भूमिका रहेको स्पष्ट छ ।’
‘स्थानीय निकायको पहिलो चरणको चुनावमा एमाले पहिलो शक्ति बनेपछि थप झस्किएको भारत दोश्रो चरणको चुनावमा पनि एमाले पहिलो शक्ति बन्यो भने असोज दुईमा तोकिएको दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव कुनै पनि हालतमा हुन नदिने षड्यन्त्रमा छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका लागि भारतले आफ्ना खलकहरुलाई सरकार, संसद र सडकमा अन्तिमसम्म प्रयोग गर्ने, चुनाव हुने माहोल बने रक्तपात मच्चाउन उक्साउने र कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन नदिने योजनामा छ ।’
स्थानीय निकायको मात्र नभई भारतले प्रदेश र संघको चुनाव पनि हुन नदिने नीति अख्तियार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।बैठकले सतिष कुमार तिवारीलाई केन्द्रीय सदस्य र विकाउप्रसाद भण्डारी थारुलाई केन्द्रीय सल्लाहाकारमा मनोनित गरेको छ ।दुई नम्बर प्रदेशका सिरहा, सप्तरी, धनुषा, पर्सा र बारा जिल्लाको अभियान भर्खरै सकेको तथा दोश्रो चरणको चुनावपछि पुनः अभियान थाल्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।