प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल आरम्भ गर्न संसदमा प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिपक्षी सांसदहरूको अवरोधकै बीच उनले आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राखेपछि सभामुखले दुई वटा संशोधनका सूचना
मुलुकले भुक्तान गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब रु २४ खर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
सहकारी प्रकरणले अध्यादेशबाट बजेट आउने सम्भावना बढेर गएको छ । सत्तापक्ष र नेपाली कांग्रेसको दुरी अझै बढ्दो छ
