मुलुकले भुक्तान गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब रु २४ खर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु ९८ अर्ब ऋण थपिएको छ । यो चालु आवको १० महिनाको भुक्तानी गर्न
सहकारी प्रकरणले अध्यादेशबाट बजेट आउने सम्भावना बढेर गएको छ । सत्तापक्ष र नेपाली कांग्रेसको दुरी अझै बढ्दो छ
सरकारले पटक-पटक सम्झौता गरेर पनि माग सम्बोधन नगरेको भन्दै सहकारी पीडितले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका छन् । देशभरिका
