प्रतिनिधि सभामा विपक्षीको नाराबाजीबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि
सरकारले प्रतिपक्षीको अवरोध जारी नै रहेपनि सदनबाटै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
मुलुकले भुक्तान गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब रु २४ खर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
