शिक्षामा अन्योलता: नीतिगत अस्पष्टता र अव्यवहारिक निर्णयले विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा
शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड हो—यो केवल ज्ञान आर्जनको माध्यम मात्र नभई समग्र विकास, अनुशासन र सभ्यताको आधार पनि हो । देशको समृद्धि र भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा त्यस देशको शिक्षा प्रणालीले निर्धारण गर्छ । यही कारणले, दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा आमूल सुधार आउने अपेक्षा स्वाभाविक थियो । तर पछिल्लो समय सरकार र शिक्षा मन्त्रालयबाट गरिएका केही निर्णयहरूले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारभन्दा बढी अन्योलता सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित हालका नीतिगत निर्णयहरू हेर्दा व्यवहारिकता र दूरदृष्टिको कमी महसुस हुन्छ । उदाहरणका लागि, कक्षा १ देखि ५ सम्म परीक्षा नलिने निर्णय स्वागतयोग्य हुन सक्थ्यो, यदि त्यसको विकल्पमा स्पष्ट र प्रभावकारी मूल्याङ्कन प्रणाली तय गरिएको भए । परीक्षा हटाउने मात्र होइन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कसरी मापन गर्ने भन्ने स्पष्ट आधार नहुनुले शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय प्रशासन सबै अन्योलमा परेका छन् । सिकाइको गुणस्तर कायम राख्न वैकल्पिक मूल्याङ्कन पद्धति आवश्यक हुन्छ, जुन अहिलेसम्म प्रष्ट देखिएको छैन ।
त्यसैगरी, शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ, तर भर्ना प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने स्पष्टता नहुनु अर्को समस्या हो । विगतमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि कम्तीमा एक महिना भर्ना खुला हुने व्यवस्था थियो । अहिले भने भर्ना भइसकेपछि पनि नीतिगत निर्णयहरू आउने क्रमले विद्यालय र अभिभावकलाई अप्ठ्यारो परेको छ । यस्तो अवस्थाले योजना बनाउने प्रक्रियामा बाधा पुर्याउँछ र शैक्षिक व्यवस्थापनलाई कमजोर बनाउँछ ।
पाठ्यक्रमको लम्बाइ र पठनपाठनको समयतालिका पनि उत्तिकै जटिल बनेको छ । १९० दिनको पठनपाठन पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानसँगै २२० दिन विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु हुनु, हप्तामा दुई दिन बिदा, र नेपाली समाजका लामा चाडपर्वहरूलाई मध्यनजर गर्दा वास्तविक पठनपाठनको समय खुम्चिने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप सबैमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना प्रबल छ ।
एस.ई.ई. परीक्षासम्बन्धी व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । कापी जाँच र नतिजा प्रकाशन हतारमा गरिँदा त्रुटिको सम्भावना बढ्नु स्वाभाविक हो । अझ परीक्षा केन्द्रमै कापी जाँच गर्ने व्यवस्थाले निष्पक्षता माथि प्रश्न उठाएको छ । विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक तथा स्थानीय दबाबका कारण मूल्याङ्कन प्रक्रिया प्रभावित भएको देखिन्छ । यसले नतिजाको विश्वसनीयतामाथि असर पार्न सक्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरमै प्रश्न खडा गर्ने खतरा छ ।
अर्कोतर्फ, कापी जाँचका लागि प्रति कापी मात्र २० रुपैयाँ दिने व्यवस्था पनि चिन्ताजनक छ । यस्तो न्यून पारिश्रमिकले अनुभवी र विषयविज्ञ शिक्षकलाई कापी जाँचमा संलग्न हुन आकर्षित गर्न सक्दैन । परिणामतः कम दक्ष जनशक्तिबाट गरिएको मूल्याङ्कनले नतिजाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्ता आर्थिक व्यवस्थाहरूले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छन् ।
सरकार आफैंमा सबै नागरिकको अभिभावक हो । त्यसैले शिक्षा जस्तो दूरगामी प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा निर्णय गर्दा सरोकारवालाहरू—शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय सञ्चालक, शिक्षा विज्ञ र विद्यार्थी—सँग व्यापक छलफल र बहस आवश्यक हुन्छ। विज्ञताको उपयोग बिना गरिएका हतारो निर्णयहरूले समस्या समाधान गर्ने होइन, झन् जटिलता थप्ने काम गर्छन् ।
अन्ततः शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो अन्योलता तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । स्पष्ट नीति, व्यवहारिक कार्यान्वयन र सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरेर मात्र शिक्षा प्रणालीलाई स्थिर, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ । अन्यथा, सुधारको नाममा भइरहेका यस्ता निर्णयहरूले दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहिरहनेछ ।
(लेखक : रामहरि सिलवाल, महासचिव हिसान)
