निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा तयार

हाम्रो इकोनोमि

 

 

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, मितव्ययी र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै तयार पारिएको यो मस्यौदा विगतका आचारसंहिताभन्दा निकै कठोर, व्यापक र जवाफदेही प्रणालीको आधार तयार गर्ने आयोगको दाबी छ ।

आचारसंहिता आयोगले तोकेको मिति र क्षेत्रदेखि लागू हुनेछ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चार माध्यम, पर्यवेक्षक, मतदाता तथा नागरिक समाज सबैलाई यसले समेटेको छ ।

आचारसंहिताले सरकारी पदाधिकारी र निकायको आचरणलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । निर्वाचन प्रभावित पार्ने गतिविधि पूर्ण रोक लगाइएको छ । वार्षिक बजेटका स्वीकृत कार्यक्रमबाहेक अन्य कुनै पनि नयाँ नीति, योजना वा घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न पाइने छैन । तर, महामारी, प्राकृतिक विपद् वा नियन्त्रणबाहिरको अवस्था सिर्जना भएमा आयोगको पूर्वअनुमति लिएर मात्रै नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस्तै, शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण र अनुदानसम्बन्धी सबै गतिविधिमा पनि रोक लगाइएको छ ।

निर्वाचनमा खटिएका वा खटाउनुपर्ने कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा वा काजमा पठाउन आयोगको पूर्वसहमति अनिवार्य गरिएको छ । सहमतिका लागि कारण स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ । सरकारी सवारीसाधन, कार्यालय, सम्पत्ति, कर्मचारी, बैठक कक्ष वा अन्य स्रोत निर्वाचन प्रचारमा प्रयोग गर्न वा गराउन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी अधिकारी तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले कुनै दल वा उम्मेदवारले आयोजना गरेको सभा, गोष्ठी, अन्तरक्रिया वा जुलुसमा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान छ ।

दल र उम्मेदवारका लागि कठोर प्रावधान

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मर्यादित, शान्तिपूर्ण र आर्थिक रूपमा नियन्त्रित होस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रावधानहरू राखिएका छन्:

• प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग निषेध ।
• सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल र जग्गामा प्रचार सामग्री राख्न नपाइने ।
• आवागमन अवरुद्ध हुने गरी जुलुस वा सभा गर्न निषेध  ।
• झुटा विवरण, चरित्र हत्या र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिमा पूर्ण रोक ।

विदेशी नागरिकलाई कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउन निषेध गरिएको छ । प्रचारप्रसार तोकिएको समय (बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म) मा मात्र गर्न पाइनेछ । चुनावी खर्च आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी गर्न पाइने छैन । खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र बुझाउनुपर्नेछ । यसका साथै, निर्वाचित उम्मेदवार वा दलले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख योजनाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यसले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको आचारण

सञ्चार माध्यम र पत्रकारले सत्य, तथ्य र सन्तुलित समाचार मात्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सबै दल र उम्मेदवारलाई समान पहुँच र समय दिनुपर्नेछ ।

• झुटा सूचना, द्वेषपूर्ण सामग्री, चरित्र हत्या वा भ्रामक सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न पूर्ण रोक लगाइएको छ ।
• विज्ञापनलाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था छ ।
• मतदानको गोप्यता भङ्ग हुने गरी कुनै पनि सामग्री प्रकाशित गर्न निषेध गरिएको छ ।

गैरसरकारी संस्थाले कुनै पनि निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन वा समर्थन गर्न पाउने छैनन् । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग, अनुदान वा समर्थन गर्न निषेध गरिएको छ । निजी शिक्षण संस्था वा कार्यालयले आफ्नो सम्पत्ति वा सवारीसाधन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न दिन नपाउने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ ।

आचारसंहिताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आयोगले अनुगमन टोली र अनुगमन अधिकृत खटाउनेछ । उजुरी र गुनासो व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइनेछ ।

यदि कुनै उम्मेदवारले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष हुन नदिएको ठहर आयोगले गरेमा, उम्मेदवारी रद्द गर्न सकिनेछ । त्यसका अतिरिक्त, आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीमाथि आयोगले जरिवाना, अनुशासनात्मक कारबाही गर्न वा प्रचलित कानुनअनुसार सजाय सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।