योगेश भट्टराईले राखे संसद् पुनर्स्थापना प्रस्ताव
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि ५ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् । पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाबाट अब पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पुन: प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने शर्तसहित उनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफूले राखेको धारणा बहसका लागि आइतबार नेता भट्टराई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् । त्यसमा उनले सर्वदलीय तथा ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सरकार निर्माण गरिने र पुनर्स्थापित संसदबाट नयाँ राजनीतिक सहमति निर्माण गरी सीमित अवधिभित्र निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव राखेका छन् ।
अन्य दलले फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहभागी हुने बताइरहेका बेला एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने चुनावमा भाग नलिने बताउँदै आएका छन् । ओलीले एमाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको एजेण्डा बोकेर सडक आन्दोलनमा जाने बताएका छन् ।
नेता भट्टराईले सोहीतर्फ लक्षित गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिबाट गरिएको संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भए पनि त्यसको समाधान शान्त र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत खोजिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, भाद्र २३ र २४ गतेको घटनापछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्थाको निकासका रूपमा नयाँ सरकार बनेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो । यसको संवैधानिक र न्यायिक निरूपणमा पार्टीले सहयोग गर्नुपर्छ ।
भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिबाट भएको ‘सकारात्मक पहल’को प्रशंसा गर्दै अहिलेको परिस्थितिमा ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागले समाधान ल्याउँछ कि द्वन्द्व चर्काउँछ ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
उनका अनुसार समाजमा द्वन्द्व बढ्दै गएर संवैधानिक शून्यता सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सबै दलले संयमता अपनाउन आवश्यक छ ।
भट्टराईले भनेका छन्, यदि तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न सरकारले असफलता देखायो भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग जनसमर्थनसहित उठ्न सक्छ । त्यस अवस्थामा हामीले स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्नुपर्छ ।
यस्ता छन् नेता भट्टराईले गरेका पाँच बुँदे प्रस्ताव :
१. पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुन: प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने छैनन् ।
२. सर्वदलीय तथा ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सरकार निर्माण गरिनेछ ।
३. पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले ‘जेनजी आन्दोलन’का माग र भावनाअनुसार सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्नेछ ।
४. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्दै ठोस प्रतिबद्धतासहित विशेष प्रस्ताव पारित गरिनेछ ।
५. बढीमा आठ महिनाभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन गरी ‘वन नेसन, वन इलेक्सन’ प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ ।
भट्टराईले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको सवाललाई भावनात्मक भन्दा पनि राजनीतिक सहमति र संवैधानिक निकासको दृष्टिले हेरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
