दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक आउँदै, नेकपा एस फुटन सजिलो हुदै

 

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका निष्क्रिय रहेका प्रावधानलाई संशोधनसहित सक्रिय बनाउनेगरी विधेयक संसदमा दर्ता गर्न लागेको छ । संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी विधेयकको मस्यौदा तयार हुन लागेको हो । नेकपा एमाले विभाजन गर्न तत्कालीन ५ दलीय गठबन्धन सरकारले २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले दल विभाजन गर्नसक्ने प्रावधान अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । नेकपा एस बनिसकेपछि सो विधेयक सरकारले संसदमा नलगी निष्क्रिय बनाएको थियो ।

यसबीचमा नेकपा एसमा १२४ जनाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य र ६ जना सांसदले दल विभाजनका लागि सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याइदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाई भेटेर पटकपटक आग्रहसमेत गरेका थिए । उनीहरुले आफूहरु नेकपा एसमा रहन नसक्ने र कानूनी व्यवस्थाले राजनीतिक बन्धक जस्तो बनाएको भन्दै सहजीकरणको माग गरेका थिए । पछिल्लो समय देउवासमेत सकारात्मक भए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक दल विभाजन गर्ने अध्यादेश जारी नगर्ने अडान लिएका कारण सरकारले अध्यादेश लगेको थिएन । उता नेकपा एसका केही सांसद र धेरै केन्द्रीय सदस्य अहिले पार्टी गतिविधिमा छैनन् । उनीहरुले नेकपा एसबाट बाहिरिन कानून माग गरिरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि मध्यमार्गी सहमति जुटेपछि विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । विभाजित भएको दल प्रतिनिधिसभाको उक्त कार्यकालभरि अर्को कुनै दलमा एकीकृत हुन वा मिसिन नपाउने प्रावधान राखेर विधेयक संसदमा लगिँदैछ । छलफलमा सहभागी एक कांग्रेस नेताले भने, ‘माधव नेपालको पार्टीबाट कम्तीमा प्रतिनिधिसभाका ५ जना सांसद निस्किँदैछन् ।  अशोक राईको पार्टीका ७ जना सांसद छन् । यसबीचमा केपी ओलीजीले उनीहरुलाई एमालेमा मिलाएर संसदको ठूलो दल बन्न खोज्ने आशंका हाम्रा नेताहरुमा रहेकै हो । त्यसैले हामीले बीचको बाटो खोज्दा दल विभाजनबाट बनेको नयाँ संसदीय दल प्रतिनिधिसभाको उक्त कार्यकालभरि अर्को दलमा मिसिन नपाउने खाले प्रावधान राखौं भन्नेमा लगभग सहमति जुटेको हो ।’

विधेयकमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा ४० प्रतिशत सांसदले दल विभाजन गर्न चाहेमा पाउने प्रावधान राखिँदैछ । नेकपा एसको विभाजन रोक्न माधव नेपालले महाधिवेशनपछि २०० केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका थिए । विधेयकमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति भन्ने प्रावधान राख्दा उक्त कमिटीमा पनि ४० प्रतिशत पुग्ने दाबी असन्तुष्ट नेताहरुको छ ।