विहेको उमेरहद १८ वर्ष कायम गर्न संसदीय समितिको सुझाव
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले विवाहको उमेरहद २० वर्षबाट २ वर्ष घटाएर १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको छ । समितिकै सभापति बिमला सुवेदीसमेत रहेको ६ सदस्यीय उपसमितिले मधेश प्रदेशको धनुषा जिल्लामा कानुन कार्यान्वयनबारे अध्ययन तथा अनुगमन गरेपछि संसदीय समितिलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । समितिले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ ‘घ’ माबिवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेको । उमेर नपुगेका केटा र केटीले विवाह गरे बाल विवाह हुनेर इगोको भावनाले बाल विवाहमा जाहेरी नदिइ बढी सजाय हुने कसूर जवरजस्ती करणी, अपहरण, शरिर बन्धकतर्फ मुद्दा दायर गर्ने गरिएको हुदाँ १८ वर्ष विवाह गर्ने उमेरहद कायम गर्दा उचित हुने थियो ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ (घ) मा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेको छ । यस्तै लिभिङ टुगेदरमा केटाकेटी बस्ने गरेको र पछि केही कुरामा केटा र केटी दुवै वा कुनै एक पक्षको कुरा नमिल्दा उक्त कार्य समेत जवरजस्ती करणीमा जाहेरी पर्ने गरेकाले उक्त कुरा पनि कानूनमा समेटिनुपर्ने उपसमितिले समितिलाई सुझाव दिएको छ । उससमितिमा समितिका सदस्य नागिना यादव, पुष्पबहादुर शाह, प्रतिक्ष तिवारी, रञ्जुकुमारी झा र शेरबहादुर कुँवर सदस्य रहेका छन् । मूल समितिको गत कात्तिक ७० को बैठकले मधेश प्रदेशको राजधानी रहेको धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाममा संघीय सांसदले बनाएको ऐन तथा कानून कार्यान्वयनका चुनौतीका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम १८५ बमोजिम उपसमिति गठन गरेको थियो ।
