बीआरआईमा कांग्रेस-एमालेबीच एकमत, चीनसँग नयाँ सम्झौता हुने

 

 

सघन गृहकार्यपश्चात सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र एमाले चिनियाँ परियोजना बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) बारे समझदारीमा पुगेका छन् । दुई दलीय संयन्त्रले जुटाएको सहमतिका आधारमा चीनसँग बीआरआर कार्यान्वयनबारे नयाँ सम्झौता हुने तय भएको छ ।  दुई दलका शीर्ष नेताहरुले सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिएका हुन् । कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआइमा हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्नेमा नै सैद्धान्तिक विमति थियो । दुई दलको फरक–फरक अडानले गर्दा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा बीआरआइसम्वन्धी सम्झौताबारे हुने÷नहुने अन्योल बढिरहेको थियो । हिजोको सहमति अन्योल चिरिएको नेताहरुको दाबी छ । स्रोतका अनुसार बीआरआइको विषयमा कांग्रेस र एमाले एउटै बिन्दूमा आइपुगेका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘दुई दलबीच आइसब्रेक भएको छ । यसपाली प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बीआरआइ कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ । बीआरआइका लागि चीनसँग ऋण लिनु नहुने अडान कांग्रेसले राख्दै आएको थियो । एमाले यस विषयमा खुलेको थिएन । यद्यपि, एमाले नेताहरु छिमेकीसँग आवश्यकता अनुसार ऋण लिन सकिने पक्षमा छन् । प्रस्तावित मस्यौदामा ऋण वा अनुदानबारे मौन रहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘देशको आर्थिक अवस्थाले गर्दा हाम्रो प्राथमिकता भनेको ऋण नभएर अनुदान नै हो भन्नेमा दुवै दल सहमत छन् । चीनसँग कुरा गर्दा पनि अनुदानलाई नै जोड दिइनेछ,’ स्रोतले भन्यो । नेपालले चिनियाँ पक्षसँग पोखरा विमानस्थलको २६ अर्ब ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने सम्वन्धमा पनि पहल गर्ने छ । तर, यो विषयमा प्रधानमन्त्री र चिनिया राष्ट्रपतिबीचको सम्वादबाटै टुंगो लाग्ने स्रोतले बतायो । सन् २०१८ मा नेपाललाई चीनले २८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भनेकोमा त्यसै अन्तरगत पार्ने गरी सम्झौता हुन सक्ने स्रोतको दावी छ । ऋण वा अनुदान भन्दा पनि सम्झौता अघि बढाउने सहमति नै अहिलेको मुल विषय भएको एक एमाले नेताले बताए । उनले भने, ‘ऋण कि अनुदान भन्ने चरणमा हामी अहिले पुगेका छैनौं । सम्झौता अघि बढ्ने भयो, त्यही नै उपलब्धी हो । जब प्रोजेक्टको कुरा आउँछ, प्रत्येक प्रोजेक्टमा छुट्टाछुट्टै कार्यान्वयन सम्झौताहरु हुन्छन् । त्यतिबेला मात्रै वित्तिय स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने कुरा आउँछ ।