लिभिङ टुगेदरलाई मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर



हाम्रो इकोनोमि

 

 

लिभिङ टुगेदरलाई मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि चैत ४ गतेलाई पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।अधिवक्ता अनु भट्टराईले रिट दायर गरेकी हुन् । वैवाहिक सम्बन्धबिनै जन्मिएका बच्चाले कानूनी मान्यता पाउने भएपनि लिभिङ टुगेदरलाई सम्बोधन गर्ने कुनै कानून नभएको जिकिर रिट निवेदकको छ । नेपालमा हालसम्म लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुन छैन । तर शहरमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन माग गर्दै रिट दायर गरेकी हुन् । लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरुमाथि जबर्जस्ती करणी, नाता कायमको मुद्दा लगायतमा कमी ल्याउन र यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको विषयमा लिने प्रचलनको अन्त्य गर्न कानुन आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राज्यलाई लाख जरिवाना तिराउने कानुन चाहियो : ज्ञानेन्द्र शाही

    राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन र सरकारी...

रास्वपा केन्द्रीय समितिमा ८ जना मन्त्री निर्वाचित

    बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका ८ जना मन्त्रीहरु सत्तारुढ दल रास्वपाको केन्द्रीय...

रास्वपामा ४९ महिला केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमा झन्डै आधा महिला...

बंगलादेश निर्यात गर्ने थप २० मेगावाट बिजुली रोकियो

    नेपालबाट बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजनामा भारतीय पक्षले...