एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जनवादी अभ्यास

 

 

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यसपटक विगतको भन्दा फरक शैलीमा जनवादी अभ्यास भएको छ । पार्टीका कतिपय नेताहरूले यसलाई पिरामिड शैलीको बैठक समेत भनेका छन् । तलबाट सुझावहरू लिएरमाथि संश्लेषण गर्ने शैली यस पटक एमालेले अख्तियार गरेको छ । विगतमा एमाले बैठकमा अध्यक्ष र महासचिवले राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि सदस्यहरूले त्यसमा आफ्ना केही सुझाव वा विमति भए राख्ने प्रचलन थियो । ती प्रतिवेदनमा समस्या र समाधान दुवै नेतृत्वले नै उल्लेख गरेको हुन्थ्यो । औपचारिकताका लागि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन पारित भएको भनेर बैठक सकिने गरेकोमा यस पटक फरक शैलीको प्रयोग भएको हो । यो बैठकमा नेतृत्वले पार्टीभित्र देखिएका सांगठनिक,वैचारिक र आचरणलगायतका समस्या प्रस्तुत गरेको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल,उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल,महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले फरक फरक प्रस्ताव पेश गर्दै समस्या समाधानको लागि राय सुझाव केन्द्रीय सदस्यबाट मागेका छन् । बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य यज्ञराज सुनुवारले विगतमा नेताका प्रतिवेदन पढेर सदस्यले सुझाव दिन्थे । यस पटक भने नेताले समस्या चित्रण गरेर,त्यसको समाधान के हुन्छ भनी केन्द्रीय सदस्यलाई गृहकार्य नै दिएका छन् । सुनुवारले भने- हाम्रो पार्टीमा यस पटक फरक ढंगले पूर्ण लोकतान्त्रिक जनवादी अभ्यास भएको छ । नेतृत्वले पार्टी जीवनमा देखिएका समस्या प्रस्तुत गरेको छ । तलबाट सदस्यहरूले ती समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने राय सुझाव दिएका छन् । व्यक्तिगत र सामूहिक सुझावहरूले पार्टीमा उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास समेत भएको छ ।

केन्द्रीय सदस्यहरूलाई ९ वटा समूहमा विभाजन गरेर २ दिनसम्म छलफल भएको छ । आजको बैठकमा ९ वटै टोलीका नेताहरूले सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव प्रतिनिधिमूलक ढंगले राख्ने स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले बताए । अझ रोचक चाहिँ के पनि छ भने, यस पटक एमालेले केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यबाट लिखित धारणा समेत मागेको छ । समूहगत छलफलमा आफ्नो राय सुझाव राखेका सदस्यहरूले त्यसलाई लिखितरुपमा केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । एमाले संगठन विभागका सचिव समेत रहेका नेता माधव ढुंगेलका अनुसार प्रत्येक सदस्यका लिखित सुझावहरूलाई केन्द्रीय कार्यालयको टिम र सचिवालयले अध्ययन गरेर सबैको सुझाव समेटिएका प्रतिवेदन तयार हुनेछन् । ती प्रतिवेदन स्थायी कमिटी बैठकमा लगेर पारित गरिने ढुंगेलले बताए ।