चुनावमा गठबन्धन गर्ने-नगर्ने बिषयले कांग्रेसमा किचलो



 

नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले महामन्त्री गगनकुमार थापाको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाएका छन् , भविश्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरुमा निर्वाचन पूर्व गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्ने प्रस्ताव हटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । भोलि सोमबारदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकमा पेश गर्ने सांगठिनक प्रस्ताव महामन्त्री थापाले तयार पारेका हुन्, जसमा कांग्रेसले भविश्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरुमा निर्वाचन पूर्व गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्ने उल्लेख छ । महासमितिमा पेश गर्नुअघि तीन वटै प्रतिवेदनमाथि बिहीबार र शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल भएको थियो । बैठकले प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी परिर्माजनसहित महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने गरी सबै प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । त्यसअनुसार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन शनिबार र आइतबार शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको छ । संस्थापन पक्षका नेताहरुले ‘प्रि–इलेक्सन एलायन्स’ नगर्ने संकल्प गर्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन् । तर महामन्त्री थापा प्रतिवेदनबाट उक्त विषय हटाउन तयार नभएपछि आइतबार बिहान सभापति देउवासहित छलफल भएको थियो । देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा भएको छलफलमा पनि सहमति हुन नसकेपछि आइतबार नै दोस्रोपटक बैठक बस्ने गरी नेताहरु उठेका छन् ।

‘गगनजीको प्रतिवेदनले रुख चिह्न बाहेक अरुमा मत हाल्न नपर्ने प्रतिबद्धता गरेर जाऔं भन्छ,’ छलफलमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘देउवा पक्ष यो कुरा चुनाव अघि मात्रै टुंगिने विषय भन्छन् । अहिले किन बोल्ने रु मौन बस्नुपर्छ भन्ने भनाइ देउवा पक्षको छ । महामन्त्री थापाको सांगठनिक प्रतिवेदनमा कांग्रेसका सदस्यले अरु चिह्नमा मत हाल्न नपाएको मात्र होइन, अन्य दलको निर्वाचन चिह्न र झण्डा बोकेर मत माग्न हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले असन्तुष्टि बढेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ । यसका लागि अब चुनावपूर्व गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भविश्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचन पूर्व गठबन्धन (प्रि–इलेक्सन एलायन्स) गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन । संस्थापन पक्षका नेताहरुले केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि ४ वर्षअघि नै चुनावी गठबन्धनको निर्णय लिनु नपर्ने धारणा राखेका थिए । नेताहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उदयशमसेर राणा, नैनसिंह महर, सुशीला थिङ, जीतजंग बस्नेत, राधा घले, किरण पौडेल लगायतले महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनको आलोचना गरेका थिए ।

प्रस्तावित विधान अधिवेशनलाई पार्टी विधानले नचिन्ने बताएका संस्थापन पक्षका नेताहरुले ‘युथ कांग्रेस’को प्रस्तावलाई तरुण दलको समानान्तर शक्ति बनाउने प्रयास भनेका थिए । तरुण दलको राजनीतिबाट आएका राणा, बस्नेत र घलेले विधानले नचिन्ने संस्था बनाउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । संस्थापन इतरका नेताहरुले भने गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए । नेता डा।शेखर कोइराला, डा. गोविन्दराज पोखरेल, अजयबाबु सिवाकोटी लगायतले चुनावी तालमेल गर्न नहुने प्रस्तावलाई स्वागत गरेका थिए । संस्थापनइतर नेताका अनुसार महामन्त्री थापा चुनाव अघिको गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावमा लचक हुन तयार छैनन् । ‘चुनाव अघि गठबन्धन नगर्ने उहाँको बटमलाइन हो, त्यसबाट पछि हट्ने सम्भावना छैन’ एक नेताले भने । केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेल पनि पुरातन कार्यशैलीविरूद्ध विद्रोह गरेर महामन्त्री बनेका गगन यो प्रस्तावबाट पछि नहट्ने अपेक्षा गरिएको बताउँछन् । ‘अहिले उहाँ व्यवस्थापन र विद्रोह गर्नुपर्ने विरोधाभास परिस्थितिमा हुनुहुन्छ,’ चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावका समर्थक पोखरेलले अघि भने, ‘कांग्रेसजनमा छाएको निराशालाई चिर्न चुनावमा मत माग्न गठबन्धन गर्नु हुँदैन ।

महामन्त्री थापाले १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएकोमा समेत देउवा पक्षका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । महामन्त्री थापाले २०८२ मंसिरभित्र १५औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका छन् । अर्को वर्ष असोजभित्र विधान अधिवेशन गर्ने र मंसिरबाट वडा अधिवेशन सुरु गरेर २०८२ मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ । २०८२ मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावलाई कायम राखेर अरु हटाउने मध्यमार्गी बाटोमा छलफल भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अस्थायी, ज्यालादारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउँछौं : प्रधानमन्त्री

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा

सर्वोच्च अदालतको बोर्डमा कालो छ्याप्ने विनु यादव पक्राउ

    श्रीमानबाट घरेलु हिंसामा परेको दाबी गर्दै आएकी विनु यादवले आज सर्वोच्चको

आजपनि तोलामा २ हजार ६ सय घट्यो सुन

    अघिल्लो दिन प्रतितोला १५ हजार ९ सय रुपैयाँ घटेको सुन मंगलबार

रिहा भए पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी

    कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी प्रहरी हिरासतबाट रिहा