संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न सांसद थापाको आग्रह

अधिकार प्राप्त गर्न नसक्दा मुलुकको संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश सभा सांसदले प्रदेश सरकारको औचित्य नरहेको तर्क गरेका छन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट बागमती प्रदेशसभा सदस्य जयराम थापाले कि प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने कि त जनताको आक्रोश सुनेर यसको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

उनले देश सञ्चारसँग भने, ‘हाम्रो मुलुकको लागि संघीयता आवश्यक थिएन तर परिकल्पना गरियो। तीन तहको सरकार सुहाउने कुरा होइन। यो मुलुकमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गर्नु हुँदैनथ्यो। भयो, भइसकेपछि हामीले त्यसलाई चल्न सक्ने अधिकार त दिनुपर्थ्यो। शीर्षस्थ नेतृत्वमा संघीयताप्रतिको बुझाइमा समस्या छ। बुझाइमा समस्या भएको कारणले अधिकार दिन चाहनुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीले मुखले चाहिँ अधिकार दिन्छु भन्ने तर व्यवहारमा नदिने गर्नुभएको छ। शीर्ष नेता र सरकारले संविधानअनुसार संघीयताको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नागरिकमा वितृष्णा, मुलुकमा बेरोजगार र भ्रष्टाचार छ।’

उनले यी समस्या संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्दाको परिणाम भएको तर्क गरेका छन्।

उनले भने, ‘हाम्रो सभा हलमा प्रदेश सरकारलाई हामीले दबाब दिएका छौँ, केन्द्रीय सरकारसँग वार्ता गर भनेका छौँ, संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता र त्यसले दिएको अधिकार माग्न भनेका छौँ, यदि माग्दैनौ भने अन्तिम विकल्प भनेको कि मुद्दा हाल्नुपर्यो भन्ने तर्फ पनि सोचेका छौँ,संविधान कार्यान्वयन गर्ने हामीसँग अन्तिम उपाय भनेको त्यहि एउटा बाँकी रहेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार छिटो देऊ भनेर न्यायालयमा हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्छ।’

उनले थपे, ‘प्रदेश हलमा कुरा गरेका छौँ मुख्यमन्त्री र सभामुखहरुसँग कुरा गरेका छौँ। हामीहरुकै आग्रहमा पनि सात वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभएको छ। भेट्दा पनि उहाँहरुले खुलेर विरोध गर्न सक्नुभएको छैन। कि अधिकार दिनुस् कि जनताले व्यवस्थाप्रति देखाएको आक्रोशको सम्बोधन गर्नुस् भनेर हामीले नेतृत्वलाई पटक पटक आग्रह गरेका छौँ।’

गत आम निर्वाचनमार्फत काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ४ ९ख मा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार एकीकृत समाजवादी नेकपा एसका कुसुम कार्कीलाई पराजित गर्दै थापाले बागमती प्रदेशसभाको यात्रा तय गरेका हुन्। उनी जुन जोस,जाँगर बोकेर सदन छिरेका थिए, व्यवहारिक रुपमा त्यस्तो पाउन नसकेको बताए।

उनले भने, ‘प्रदेश सांसदको जुन हिसाबले संघीयतामा रुपान्तरण भइसकेपछि बन्न बाँकी कानुनहरु व्यवस्थित ढंगले बनाउन सकिन्छ भन्ने जुन खालको हुटहुटी बोकेर हामी त्यहाँ पुग्यौँ तर त्यहाँ पुग्दाखेरी चाहिँ वातावरण अलिकति फरक रैछ। प्रदेश सरकारले आफ्नो योजनाहरु बनाउने, टोल र पालिकाहरुमा पठाउने बाहेक कानुन बनाउने व्यवस्थित ढंगले काम गर्ने एउटा प्रदेश भनेको मौलिक ढंगले चल्नुपर्छ, मौलिक प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने जोश जाँगर देखिएन।’

उनले थपे, ‘राज्यले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई पूर्णरुपमा पालना नगरेको,कार्यान्वयन नभएको कारणले गर्दाखेरि जति काम गर्न चाहने प्रदेश सभाका सदस्यहरु छन् काम गर्न चाहँदा चाहँदै पनि गर्न नसकेको अवस्था छ। कार्यन्वयनमा राज्य चुकेको देखिन्छ।’

संविधानले तीन तहको सरकारको अधिकार दिएपनि सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएको उनको गुनासो छ।

थापाले गुनासो गरे, ‘सरकार भनेको प्रहरी प्रशासन रहेछ। कर्मचारी समायोजन र प्रहरी प्रशासनको बाँडफाँट नहुँदासम्म सरकार देखिँदो रहेनछ। केन्द्रीय सरकारले नै प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहेको छैन। कर्मचारी समायोजन विधेयक प्रहरी ऐनलाई समायोजन गर्ने विद्येयक पेश गर्नुपर्‍यो, त्यो पेश गर्न प्रधानमन्त्रीले इच्छा जाहेर गर्नुभएको छैन। कुरा गर्दाखेर िहुन्छ गर्न सकिन्छ तर जुन प्रक्रिया र काम सुरु गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुभएको छैन।’

प्रदेश सांसदको हैसियतमा गुनासो मात्रै गरिरहँदा तपाईहरुले काम चाहिँ के गर्नुभएको छ निरु भन्ने जिज्ञासामा थापाले भने, ‘हामीले अलिअलि काम गरेका छौँ, प्रदेशलाई मौलिक प्रदेश कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले बनाउन मिल्नेसम्मका ऐन बनाएका छौँ। हिजो स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय निकायभित्र पनि चलाउन पाउने अवस्था थिएन। तर हामीले प्रदेश निजामती ऐन ल्याइसकेपछि प्रदेशभीत्र कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्न पाउने अधिकार,प्रदेश अन्तर्गतका सामान्य ऐनहरु हामीले बनायौँ तर पूरा तीन सय चानचुन केन्द्रीय ऐनमा परिर्वतन नआइकन प्रदेश ऐनहरुले काम गर्न सक्दैनन्।’

जनताले हेर्दा प्रदेश सांसदले खर्च मात्रै बढाए भन्दै गर्दा खर्च स्वभाविक भएको थापा स्वीकार्छन्।

उनी भन्छन्, ‘हामीले पनि चाहेर खर्च गरिरहेका होइनौँ। प्रदेश व्यवस्था जटिलता होइन, मुलुक सञ्चालन गर्ने पात्रमा समस्या हो। हाम्रोभन्दा सानो मुलुकमा पनि संघीयता लागू भएको छ। हाम्रो भन्दा धेरै ठूलो मुलुकमा पनि एकात्मक राज्य प्रणाली छ। अहिले युवामा मुलुकका शासकप्रति वितृष्णा भएको छ। हिजो चुनावमा जाँदा जुन आश्वासन र सपना बाँड्यौँ, निवार्चित व्यक्तिहरुले हिजो बोलेअनुसार काम गर्न नसकेपछि नागरिकमा वितृष्णा बढेको सत्य हो।’