आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा १३ जनाको आवेदन स्वीकृत



 

 

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदका लागि आवेदन दिएकामध्ये १३ जनाको नाम स्वीकृत भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत पुस सात गते सूचना जारी गर्दै दरखास्त आह्वान गरेकोमा आइतबारसम्मको समय सीमामा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील १३ जनाको नाम स्वीकृत भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार लोहारपट्टि नगरपालिका-३, महोत्तरीका कमलेन्द्रलाल कर्ण, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका-८, काठमाडौंका उत्तरकुमार रेग्मी, भरतपुर महानगरपालिका-१४, चितवनका इन्जियिनर डा. डोलप्रसाद चापागाईँ, टोखा नगरपालिका-८, काठमाडौंका इन्जिनियर सहदेव चन्द, विराटनगर महानगरपालिका-१३, मोरङका पङ्कजकुमार दास र धनुषाधाम नगरपालिका-२ का रामदेव यादवले दिएको आवेदन स्वीकृत भएको छ । यस्तै, राजविराज नगरपालिका-१३, सप्तरीका सञ्जीवकुमार देव, टोखा नगरपालिका-६, काठमाडौंका दिलीपशेखर श्रेष्ठ, विराटनगर महानगरपालिका-३, मोरङका माधव रेग्मी, भीमसेन थापा नगरपालिका-१, गोरखाका चण्डिकाप्रसाद भट्ट, लक्ष्मीपुर नगरपालिका-८, दाङका वसन्तकुमार पाण्डे, बाग्लुङ नगरपालिका-९ का डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा र ललितपुर महानगरपालिका-२४ का शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनी रहेका छन् ।

 कम्प्युटर इन्जिनियर चन्द अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा निर्देशक पदमा कार्यरत रहेका छन् । गोरखाका भट्ट उद्योग मन्त्रालय मातहतकै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ९सेज० को कार्यकारी निर्देशक रहेका छन् । डा. भट्ट २०७५ सालदेखि अहिलेसम्म दरखास्त आह्वान गरिएका तीन वटै सूचनामा निवेदन दिने उम्मेदवारसमेत रहेका छन् ।

त्यस्तै, उम्मेदवार पाण्डे हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रबन्धकको रूपमा कार्यरत छन् । पाण्डे २०७८ चैतमा हेटौडा सिमेन्टको महाप्रबन्धक नियुक्त भएका थिए । श्रेष्ठ सहसचिवबाट अवकाश प्राप्त सिभिल इन्जिनियर हुन् । उनी सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको उप महानिर्देशकबाट अवकाश पाएका थिए । यस्तै पुडासैनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा सहसचिवबाटै अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।

सरकारले नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशक २०७५ साल यता खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्दै आएको छ ।मन्त्रालयको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा गठित छनौट समितिले निवेदन दिएका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता र व्यावसायिक कार्य योजनाको प्रस्तुतीकरणपछि अन्तिम तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ । तीन जनामध्ये उपयुक्त र योग्य एक जनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ ।निगमको कार्यकारी निर्देशकले मासिक तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब सुविधा लिने गरेका छन् भने अन्य धेरै सेवा–सुविधा हुने गरेका कारण पनि यो पद आकर्षक मानिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्