कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुई उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी



 

 

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई जना उम्मेदवारविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । आगामी माघ ११ मा १९ सिटका लागि हुने निर्वाचनमा सोमबार सात प्रदेशबाट ५२ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । आयोगले सातै प्रदेशमा खुलेका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमार्फत् मंगलबार उम्मेदवारहरूविरुद्ध उजुरी दिन सूचित गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा १–१ वटा उजुरी परेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा दलित समूहतर्फ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार विष्णु विश्वकर्मा विरुद्ध नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार हिक्मतबहादुर विकले उजुरी दिनुभएको छ ।

माओवादी उम्मेदवार विश्वकर्माको नाम समानुपातिक बन्द सूचीमा रहेकाले उहाँको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिममा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायतर्फ नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नारायणदत्त भट्टविरुद्ध नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार रामचन्द्र जोशीले उजुरी दिनुभएको छ । भट्टको अपाङ्गतासम्बन्धी पहिचान प्रष्ट नरहेको उजुरीमा उल्लेख छ । भट्ट कैलाली कांग्रेसका सभापति समेत हुनुहुन्छ । दुई वटै उजुरी उपर आयोगले बुधबार छानविन गर्ने र बिहीबार अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशमा महिला, दलित र अन्यतर्फ गरी सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेका तर्फबाट गरी दुई–दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि महिला, अन्य र अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायतर्फ दुई–दुई जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
यो सरकार काम गरेर देखाउँछ : उपप्रधानमन्त्री पौडेल

     उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिलेको सरकार दिन गनेर नबस्ने बताएका

अमेरिकामा रहेका ३ हजारबढी नेपाली ६ महिनामै फिर्ता हुने

    गत सोमबार दोस्रो कार्यकालको राष्ट्रपतिको शपथ लिएका डोनाल्ड ट्रम्को आप्रवासनसम्बन्धी नीतिको

यो सरकार जबर्जस्ती चलेको छ : प्रचण्ड

  नेकपा -माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार

एमालेसँग सहकार्य गर्नलाई साथीहरू गइसक्नुभयो : वामदेव

    वामदेव गौतम नेतृत्वको पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानसँग सहकार्य गर्ने एमालेको निर्णयबारे