विद्यालय शिक्षा ऐन, सरकारको नालायकिपन वा सरोकारवालाहरुको आ–आफ्नो डम्फु

 

 

रामहरि सिलवाल

शिक्षा जिवन पद्घतिको मात्रै होइन, शिक्षा नै जीवन हो । आज विश्वको कुनै पनि राष्ट्र र नागरिक सभ्य, सुसंस्कृत, अनुशाशित, पारदर्शी र जवाफदेही छ भने त्यसको एकमात्र कारण हो शिक्षा । प्रसंग सरकारले हालै प्रश्ताव गरेको विद्यालय शिक्षा ऐनको । लगभग ५२ वर्षपछि आएको विद्यालय शिक्षा ऐनको सुरुको प्रश्ताव मस्यौदा पढदा लाग्थ्यो, यो शिक्षा ऐन कसका लागि हो ? आपैmले अध्यक्षता गरेको मन्त्रीपरिषद बाट पास भएको मस्यौदा बारे प्रधानमन्त्री अनविज्ञ, आपैmले मन्त्रीपरिषद बैठकमा लगेको प्रश्तावमा के छ शिक्षामन्त्री बेखबर, प्रश्ताव मस्यौदा मैले त हेर्न र देख्ने पाइन शिक्षा राज्यमन्त्रीको रुवावासी, ए त्यस्तो पनि छ र मस्यौदामा शिक्षा सचिवको बहुलट्ठीपनको गर्भबाट जन्मको बेवारीसे मस्यौदा ऐनबाट निजिक्षेत्र, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक, विद्यालय, शिक्षा, पत्रकार तथा शिक्षाविद स्थानिय निकाप सबैबाट चर्को विरोध आउनु स्वभाविकै थियो र भयोपनि त्यही ।

मुलुकको दुभाग्य नै यहि हो कि बि.स.२०२८ सालको शिक्षा ऐन लगभग दर्जन पटक टालो हालेर छोप्दै यहासम्म आइपुग्दा पनि अब बन्ने ऐनको बारेमा सरोकारवालाहरुसग गम्भीर, छलफल, वहस, राय माग्नु त कहाँ हो कहाँ, अध्यारो कोठाबाट २÷४ जना नालायक कर्मचारीहरुको स्वार्थमा मस्यौदा आउनु अत्यन्तै दुःखद र आपत्तिजनक विषय हो । गलत मनशाय र बाटोबाट आएको विद्यालय शिक्षा ऐनको चौतर्फी चर्को विरोध भयो । निजी शिक्षालयहरुको छाता संगठनहरु हिसान, प्यावसन र एनप्यावसनले देशव्यापी शैक्षिक संस्था बन्दको घोषणा गरेपछि सरकार एक कदम पछि हट्न बाध्य भयो र निजी क्षेत्रको योगदान र अस्तित्वलाई स्विकार्दै मस्यौदा सुधार्न केहि हदसम्म बाध्य भयो । त्यसैगरि शिक्षक महासंघ, शिक्षक संघ, संगठन र कर्मचारीको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनले सरकारलाई घोडा टेकाएपछि पुरा गर्नै नसक्ने मागमा सहिछाप गरेर सरकारले आफ्नो आयु लम्व्यायो । साथै संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानियतहको अधिकार क्षेत्रभित्र पारेको प्रावधान समातेर स्थानिय निकाय समेत सरकारको विरोधमा उत्रियो । यसका अलावा शिक्षाक्षेत्रका अन्य सरोकारवालाहरु चर्को विरोध पछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । मस्यौदामा सामान्य हेरफेर गर्दै शिक्षा ऐनको मस्यौदम मन्त्रीपरिषदले पास गरे सम्सदमा पेश गरेपछि संसोधन हाल्ने चरण पार गर्दै शिक्षा समितिमा प्रवेशको चरणमा रहेको छ । विभिन्न पार्टीको तर्फबाट र सांसदहरु तर्फबाट १५७ वटा संसोधन हालीएपनि खासै यो विद्यालय शिक्षा ऐनबाट मूलुकको शिक्षाक्षेत्रल कायापलट गर्ने सम्भावना देखिदैन ।

पाँच दशक भन्दा बढि सायपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनले समयको माग, देशको शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ट लक्ष्य र उद्येश्य समेट्न सकेको छैन । ऐन ल्याउने सरकारको अदुरअर्शीता, नालायकिपन र शिक्षाक्षेत्र सरकारको प्राथमिकता नपरेको प्रस्टै देखिन्छ । जसरि हुन्छ सरकारी बजेट वालुवामा पानी हाले सरह बनाउने, सार्वजनिक विद्यालयहरु ध्वस्त पार्ने, विद्यालयलाई पार्टी कार्यकर्ताहरुको भर्तिकेन्द्र र अखडा बनाउने, निजीक्षेत्र लाई नियोजन र हतोत्साही बनाउने, बेरोजगार तथा गरिखान नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गरेर नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई अपाङ्ग बनाउने दिशामा सरकारहरुको कदम देखिन्छ । विद्यालय शिक्षाको अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षक तथा कर्मचारी हुन यसमा दुईमत छैन तर यहाँ शिक्षा सम्बन्धी संघ, संगठन र महासंघको नाममा राजनिती गर्ने, सरुवा, वढुवामा बढि चासो राख्ने, पढाउने, सिकाउने तथा विद्यालय राम्रो बनाउने नलाग्ने, जमात बहुमतमा देखिन्छ । हालैको शिक्षकहरुको आन्दोलनमा पनि त्यो झलक प्रस्तै देखियो । स्वभाविक हो शिक्षाक कर्मचारीहरुको तलब, सुविधा, प्रोत्साहन हुनपर्छ यसमा विबाद हैन तर शिक्षक आन्दोलनका क्रममा र सरकारसंग बार्ता र सम्झौताहरु र सार्वजनिक बहसहरुमा उनीहरुलाई देख्दा र सुन्दा शिक्षकहरु तलव, भत्ता, सुविधा, सरुवा, बढुवा, निवृतिभरण, उपदान, पेन्सन, काज, ग्रेड, नियुक्ती बाट एक खुडकिलो उक्लिन सकेको देखिएन । २१ प्रकारका शिक्षाकको समस्या एकातिर छ तर प्रतिस्पर्धामा जान नचाहने र तलब र भत्ता केन्द्रित आन्दोलनले गर्दा शिक्षकहरुको कद पुड्को बनेको छ ।

आज शिक्षामा आमूल परिवर्तन, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सिकाई प्रविधि, गण्ुास्तर, व्यवस्थापन शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य शिक्षकको दायीत्व र अनुशासनको विषय कतै सुन्न र देख्न पाइएन मात्र मेरो तलव, मेरो भत्ता, मेरो सुविधा, मेरो बढुवामा मात्र शिक्षकहरु महासंघको नाममा अगाडी आउँदा विद्यार्थी, अभिभावकहरुको मन धुरुधुरु रोएको देखिन्छ । जहाँ सम्म निजी शिक्षालय संचालकहरुको छाता संगठनको भुमिका के छ त भन्ने प्रश्न, एकातिर छ भने अर्को तर्फ सिंगो निजी क्षेत्रलाई दोष थुपार्ने काम पनि पत्रकारिता क्षेत्र, नागरिक समाज, विद्यार्थी संध संगठनहरुले गर्दै आएका छन् । शैक्षिक माफिया भन्ने, लुट्योे र खायो भन्ने गलत आक्षेपको निजी क्षेत्रले सदैव प्रतिवाद गर्दै आएको छ । देशमा रहेको झण्डै २० प्रतिशत विद्यालय र ३० प्रतिशत विद्यार्थी समेटेको निजी क्षेत्रको खर्बौको लगानी छ । लाखौंलाई रोजगारी सृजना गरेको छ । मुलुकमै गुणस्तरिय शिक्षा दिएर विदेश पैसा जानबाट रोकेका छ । निजी शिक्षालयहरु संकटमा रहँदा रहँदै पनि योगदान पु¥याएको स्यावासिको पात्र बन्न सकेको छैन । ढिलो चाढो राज्यले निजी क्षेत्रको योगदान कदर गर्नैपर्ने स्थिती आउने छ र निजीक्षेत्रले गरेको लगानी ल्याएको गुणास्तर र गरेको व्यावस्थापनबाट राज्यले पनि पाठ सिक्नेछ ।
अन्तमा देशको समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधार्न सबैले आफ्नो एकल स्वार्थ त्यागेर २१ औ सताब्दीमा विश्व बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनगर्न जरुरी छ । त्यसका लागि राज्य तथा सरोकारवालाहरु बिच गम्भिर छलफल, बहस, गर्दै नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सबैले दायित्वबोध गर्नैपर्छ । एकले अर्कोलाई दोष दिएर यो महान कामबाट कसैलेपनि उम्कन पाउने छैन ।

(लेखक, रामहरि सिलवाल : उपाध्याक्ष, हिसान केन्दिय समिति)