विद्यालय शिक्षा ऐन, सरकारको नालायकिपन वा सरोकारवालाहरुको आ–आफ्नो डम्फु



 

 

रामहरि सिलवाल

शिक्षा जिवन पद्घतिको मात्रै होइन, शिक्षा नै जीवन हो । आज विश्वको कुनै पनि राष्ट्र र नागरिक सभ्य, सुसंस्कृत, अनुशाशित, पारदर्शी र जवाफदेही छ भने त्यसको एकमात्र कारण हो शिक्षा । प्रसंग सरकारले हालै प्रश्ताव गरेको विद्यालय शिक्षा ऐनको । लगभग ५२ वर्षपछि आएको विद्यालय शिक्षा ऐनको सुरुको प्रश्ताव मस्यौदा पढदा लाग्थ्यो, यो शिक्षा ऐन कसका लागि हो ? आपैmले अध्यक्षता गरेको मन्त्रीपरिषद बाट पास भएको मस्यौदा बारे प्रधानमन्त्री अनविज्ञ, आपैmले मन्त्रीपरिषद बैठकमा लगेको प्रश्तावमा के छ शिक्षामन्त्री बेखबर, प्रश्ताव मस्यौदा मैले त हेर्न र देख्ने पाइन शिक्षा राज्यमन्त्रीको रुवावासी, ए त्यस्तो पनि छ र मस्यौदामा शिक्षा सचिवको बहुलट्ठीपनको गर्भबाट जन्मको बेवारीसे मस्यौदा ऐनबाट निजिक्षेत्र, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक, विद्यालय, शिक्षा, पत्रकार तथा शिक्षाविद स्थानिय निकाप सबैबाट चर्को विरोध आउनु स्वभाविकै थियो र भयोपनि त्यही ।

मुलुकको दुभाग्य नै यहि हो कि बि.स.२०२८ सालको शिक्षा ऐन लगभग दर्जन पटक टालो हालेर छोप्दै यहासम्म आइपुग्दा पनि अब बन्ने ऐनको बारेमा सरोकारवालाहरुसग गम्भीर, छलफल, वहस, राय माग्नु त कहाँ हो कहाँ, अध्यारो कोठाबाट २÷४ जना नालायक कर्मचारीहरुको स्वार्थमा मस्यौदा आउनु अत्यन्तै दुःखद र आपत्तिजनक विषय हो । गलत मनशाय र बाटोबाट आएको विद्यालय शिक्षा ऐनको चौतर्फी चर्को विरोध भयो । निजी शिक्षालयहरुको छाता संगठनहरु हिसान, प्यावसन र एनप्यावसनले देशव्यापी शैक्षिक संस्था बन्दको घोषणा गरेपछि सरकार एक कदम पछि हट्न बाध्य भयो र निजी क्षेत्रको योगदान र अस्तित्वलाई स्विकार्दै मस्यौदा सुधार्न केहि हदसम्म बाध्य भयो । त्यसैगरि शिक्षक महासंघ, शिक्षक संघ, संगठन र कर्मचारीको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनले सरकारलाई घोडा टेकाएपछि पुरा गर्नै नसक्ने मागमा सहिछाप गरेर सरकारले आफ्नो आयु लम्व्यायो । साथै संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानियतहको अधिकार क्षेत्रभित्र पारेको प्रावधान समातेर स्थानिय निकाय समेत सरकारको विरोधमा उत्रियो । यसका अलावा शिक्षाक्षेत्रका अन्य सरोकारवालाहरु चर्को विरोध पछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । मस्यौदामा सामान्य हेरफेर गर्दै शिक्षा ऐनको मस्यौदम मन्त्रीपरिषदले पास गरे सम्सदमा पेश गरेपछि संसोधन हाल्ने चरण पार गर्दै शिक्षा समितिमा प्रवेशको चरणमा रहेको छ । विभिन्न पार्टीको तर्फबाट र सांसदहरु तर्फबाट १५७ वटा संसोधन हालीएपनि खासै यो विद्यालय शिक्षा ऐनबाट मूलुकको शिक्षाक्षेत्रल कायापलट गर्ने सम्भावना देखिदैन ।

पाँच दशक भन्दा बढि सायपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनले समयको माग, देशको शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ट लक्ष्य र उद्येश्य समेट्न सकेको छैन । ऐन ल्याउने सरकारको अदुरअर्शीता, नालायकिपन र शिक्षाक्षेत्र सरकारको प्राथमिकता नपरेको प्रस्टै देखिन्छ । जसरि हुन्छ सरकारी बजेट वालुवामा पानी हाले सरह बनाउने, सार्वजनिक विद्यालयहरु ध्वस्त पार्ने, विद्यालयलाई पार्टी कार्यकर्ताहरुको भर्तिकेन्द्र र अखडा बनाउने, निजीक्षेत्र लाई नियोजन र हतोत्साही बनाउने, बेरोजगार तथा गरिखान नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गरेर नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई अपाङ्ग बनाउने दिशामा सरकारहरुको कदम देखिन्छ । विद्यालय शिक्षाको अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षक तथा कर्मचारी हुन यसमा दुईमत छैन तर यहाँ शिक्षा सम्बन्धी संघ, संगठन र महासंघको नाममा राजनिती गर्ने, सरुवा, वढुवामा बढि चासो राख्ने, पढाउने, सिकाउने तथा विद्यालय राम्रो बनाउने नलाग्ने, जमात बहुमतमा देखिन्छ । हालैको शिक्षकहरुको आन्दोलनमा पनि त्यो झलक प्रस्तै देखियो । स्वभाविक हो शिक्षाक कर्मचारीहरुको तलब, सुविधा, प्रोत्साहन हुनपर्छ यसमा विबाद हैन तर शिक्षक आन्दोलनका क्रममा र सरकारसंग बार्ता र सम्झौताहरु र सार्वजनिक बहसहरुमा उनीहरुलाई देख्दा र सुन्दा शिक्षकहरु तलव, भत्ता, सुविधा, सरुवा, बढुवा, निवृतिभरण, उपदान, पेन्सन, काज, ग्रेड, नियुक्ती बाट एक खुडकिलो उक्लिन सकेको देखिएन । २१ प्रकारका शिक्षाकको समस्या एकातिर छ तर प्रतिस्पर्धामा जान नचाहने र तलब र भत्ता केन्द्रित आन्दोलनले गर्दा शिक्षकहरुको कद पुड्को बनेको छ ।

आज शिक्षामा आमूल परिवर्तन, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सिकाई प्रविधि, गण्ुास्तर, व्यवस्थापन शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य शिक्षकको दायीत्व र अनुशासनको विषय कतै सुन्न र देख्न पाइएन मात्र मेरो तलव, मेरो भत्ता, मेरो सुविधा, मेरो बढुवामा मात्र शिक्षकहरु महासंघको नाममा अगाडी आउँदा विद्यार्थी, अभिभावकहरुको मन धुरुधुरु रोएको देखिन्छ । जहाँ सम्म निजी शिक्षालय संचालकहरुको छाता संगठनको भुमिका के छ त भन्ने प्रश्न, एकातिर छ भने अर्को तर्फ सिंगो निजी क्षेत्रलाई दोष थुपार्ने काम पनि पत्रकारिता क्षेत्र, नागरिक समाज, विद्यार्थी संध संगठनहरुले गर्दै आएका छन् । शैक्षिक माफिया भन्ने, लुट्योे र खायो भन्ने गलत आक्षेपको निजी क्षेत्रले सदैव प्रतिवाद गर्दै आएको छ । देशमा रहेको झण्डै २० प्रतिशत विद्यालय र ३० प्रतिशत विद्यार्थी समेटेको निजी क्षेत्रको खर्बौको लगानी छ । लाखौंलाई रोजगारी सृजना गरेको छ । मुलुकमै गुणस्तरिय शिक्षा दिएर विदेश पैसा जानबाट रोकेका छ । निजी शिक्षालयहरु संकटमा रहँदा रहँदै पनि योगदान पु¥याएको स्यावासिको पात्र बन्न सकेको छैन । ढिलो चाढो राज्यले निजी क्षेत्रको योगदान कदर गर्नैपर्ने स्थिती आउने छ र निजीक्षेत्रले गरेको लगानी ल्याएको गुणास्तर र गरेको व्यावस्थापनबाट राज्यले पनि पाठ सिक्नेछ ।
अन्तमा देशको समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधार्न सबैले आफ्नो एकल स्वार्थ त्यागेर २१ औ सताब्दीमा विश्व बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनगर्न जरुरी छ । त्यसका लागि राज्य तथा सरोकारवालाहरु बिच गम्भिर छलफल, बहस, गर्दै नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सबैले दायित्वबोध गर्नैपर्छ । एकले अर्कोलाई दोष दिएर यो महान कामबाट कसैलेपनि उम्कन पाउने छैन ।

(लेखक, रामहरि सिलवाल : उपाध्याक्ष, हिसान केन्दिय समिति)

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक

     नेकपा एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा

नक्कली भौचर दिएर माछापुच्छ्रे बैंकका कर्मचारीद्वारा लाखौं रकम झ्वाम

    रुपन्देहीको मर्चवारस्थित माछापुच्छ्रे बैंकको शाखारहित सेवा केन्द्रका कर्मचारीले दर्जनौं बचतकर्ताको रकम

मकवानपुर थानाभर्‍याङको तेस्रो ठूलो सबस्टेसन सञ्चालनमा

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ४०० केभीको हेटौंडा सबस्टेसन उद्घाटन गरेका

जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको रूलिङ

     सभामुख देवराज घिमिरेले सदनमा उठेको विषयमा जवाफ दिन सरकारको रुलिङ गरेका