सन्तानको जन्मदर्ता गर्न बाबु अनिवार्य नचाहिने



 

 

सर्वोच्च अदालतले बाबुले इन्कार गरेमा वा फेला नपरे पनि आमा सूचक भई जन्म दर्ता गर्न आएमा छोराछोरीको जन्मदर्ता गर्न बाध्य हुने आदेश स्थानीय पञ्जिका धिकारीहरूलाई गरेको छ । महिला,कानून र विकास मञ्चको कानूनी सहयोगमा धादिङ धुनिवेसीका करण केसीले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले आमा सूचक भई निवेदकको जन्म दर्ता गर्न आएमा कानून बमोजिम जन्म दर्ता गर्न इन्कार नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले करन केसीको हकमा दिएको यो आदेश बाबु ठेगान नभएको वा बाबुले अश्वीकार गरेका कारण जन्म दर्ताबाट बन्चित भई नागरिकतासमेत नपाएका छोराछोरीका हकमा पनि लागू हुने बाटो खुलेको छ । यसैलाई आधार मानेर त्यस्ता व्यक्तिले रिट दायर गर्न सक्ने र अदालतको पूर्ण पाठ आएमा नजिर बन्ने बरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले बताइन् । अदालतले नागरिकता जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयसँग् सम्बन्धित मुद्दा भएकाले यसलाई छिटो किनारा लगाउन अग्राधिकार समेत दिएको छ । धादिङ धुनीवेसी गाउँपालिका ८ कार्यालयले आमा सूचक भई आएको अवस्थामा जन्म दर्ता प्रमाणित नगरेकाले आमा गंगा भण्डारीका छोरा करण केसी अदालतमा गएका थिए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मेयरविरुद्धको मुद्दाले राप्तीको नगरसभा अनिश्चित

    जनप्रतिनिधिहरूबीचको बेमेलका कारण चितवनको राप्ती नगरपालिकाको नगरसभा यसवर्ष पनि अनिश्चित भएको

बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरको नगर सभामा झडप

    बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरसभाको वैठकमा झडप भएको छ । नीति

कानुन मन्त्री र संसदका कर्मचारीबीच वार्ता

    कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी र संघीय संसद

सहकारी पीडितको काठमाडौंमा प्रदर्शन

    सहकारी संस्थाका पीडितहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण