एकतर्फी निर्णयबाट उद्योगको लाइन काट्नु हुँदैन थियो : उद्योग मन्त्री

 

 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले छलफलबिना ठूला उद्योगको लाइन काट्नु दुखद भएको बताएका छन् ।लाखौं रोजगारी सिर्जना गरिरहेको र राज्यलाई राजस्व बुझाइरहेका उद्योगीहरुसँग छलफल नगरी लाइन काट्न नहुने उनको भनाई छ । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘प्राधिकरणले ठूला उद्योगको लाइन काट्नु दुखद हो । लाखौं रोजगारी दिएको र राज्यलाई राजस्व बुझाइरहेको उद्योगको कुरा नसुनी एकतर्फी तरिकाले उद्योगको लाइन कट्न हुने थिएन । एक महिना अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका मन्त्री र प्राधिकरण अधिकारीहरुसँगको छलफलमा बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरुको लाइन काट्ने विषयमा छलफल गरेको स्मरण गर्दै उनले उद्योगीका कुरा सुनेर निर्णय गर्ने वचन प्रधानमन्त्रीले दिएको बताए । तर अहिले कुनै छलफल नै नगरी लाइन काट्ने काम भएको भन्दै मन्त्री रिजालले तत्काल यो काम रोक्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि उद्योगीको कुरा सुनेर मात्रै बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगको लाइन काट्ने विषयमा निर्णय हुने बताउनु भएको थियो । तर, उद्योगीसँग कुनै छलफल नै नगरी प्राधिकरणले लाइन काट्न थाल्यो । यो लाइन काट्ने काम तत्काल नै रोक्नु पर्छ । उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको विल पठायो भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले लाइन काट्ने विषयमा मन्त्रालय र आफूलाई समेत जानकारी नभएको उनले गुनासो गरे । उद्योगीले देशमा भएका उद्योगहरू प्राधिकरणका कारण चलाउन समस्या भएको भनेर गुनासो गरिरहेको मन्त्री रिजालले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरे बापतको विद्युतको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन काटिरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ९ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । जसमा जगदम्बा स्टिल ४ अर्ब १४ करोड, घोराही सिमेन्ट १ अर्ब ३६ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब ३० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको हो । लक्ष्मी स्टिलले ७४ करोड १० लाख, सर्वोत्तम सिमेन्टले ६८ करोड ९० लाख, अशोक स्टिलले ७४ करोड ५० लाख, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलले ६१ करोड २० लाख र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । ९ वटा उद्योगको ११ अर्बभन्दा धेरै बक्यौता तिर्नुपर्ने रहेको छ । भने ६१ वटा उद्योगको समयमा नै विद्युतको शुल्क नतिरिरहेको लाग्ने जरिवना सहित २५ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेन्द्रबहादुर भटट्राईले भने बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगको लाइन काट्ने काम निरन्तर अगाडि बढ्ने बताए । उद्योगीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भने बक्यौता विवादको विषयलाई टुंगोउन एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग स्थापना गर्न माग गरेको छ ।