एकतर्फी निर्णयबाट उद्योगको लाइन काट्नु हुँदैन थियो : उद्योग मन्त्री



 

 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले छलफलबिना ठूला उद्योगको लाइन काट्नु दुखद भएको बताएका छन् ।लाखौं रोजगारी सिर्जना गरिरहेको र राज्यलाई राजस्व बुझाइरहेका उद्योगीहरुसँग छलफल नगरी लाइन काट्न नहुने उनको भनाई छ । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘प्राधिकरणले ठूला उद्योगको लाइन काट्नु दुखद हो । लाखौं रोजगारी दिएको र राज्यलाई राजस्व बुझाइरहेको उद्योगको कुरा नसुनी एकतर्फी तरिकाले उद्योगको लाइन कट्न हुने थिएन । एक महिना अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका मन्त्री र प्राधिकरण अधिकारीहरुसँगको छलफलमा बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरुको लाइन काट्ने विषयमा छलफल गरेको स्मरण गर्दै उनले उद्योगीका कुरा सुनेर निर्णय गर्ने वचन प्रधानमन्त्रीले दिएको बताए । तर अहिले कुनै छलफल नै नगरी लाइन काट्ने काम भएको भन्दै मन्त्री रिजालले तत्काल यो काम रोक्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि उद्योगीको कुरा सुनेर मात्रै बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगको लाइन काट्ने विषयमा निर्णय हुने बताउनु भएको थियो । तर, उद्योगीसँग कुनै छलफल नै नगरी प्राधिकरणले लाइन काट्न थाल्यो । यो लाइन काट्ने काम तत्काल नै रोक्नु पर्छ । उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको विल पठायो भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले लाइन काट्ने विषयमा मन्त्रालय र आफूलाई समेत जानकारी नभएको उनले गुनासो गरे । उद्योगीले देशमा भएका उद्योगहरू प्राधिकरणका कारण चलाउन समस्या भएको भनेर गुनासो गरिरहेको मन्त्री रिजालले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरे बापतको विद्युतको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन काटिरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ९ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । जसमा जगदम्बा स्टिल ४ अर्ब १४ करोड, घोराही सिमेन्ट १ अर्ब ३६ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब ३० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको हो । लक्ष्मी स्टिलले ७४ करोड १० लाख, सर्वोत्तम सिमेन्टले ६८ करोड ९० लाख, अशोक स्टिलले ७४ करोड ५० लाख, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलले ६१ करोड २० लाख र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । ९ वटा उद्योगको ११ अर्बभन्दा धेरै बक्यौता तिर्नुपर्ने रहेको छ । भने ६१ वटा उद्योगको समयमा नै विद्युतको शुल्क नतिरिरहेको लाग्ने जरिवना सहित २५ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेन्द्रबहादुर भटट्राईले भने बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगको लाइन काट्ने काम निरन्तर अगाडि बढ्ने बताए । उद्योगीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भने बक्यौता विवादको विषयलाई टुंगोउन एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग स्थापना गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नाउपाकै कैलाशको पनि दाबी

    सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीले पनि दाबी गरेका

ग्लोबल आइएमई बैंकको “पैसा आउने, थपेर पाउने” योजना

      ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले बैंकिङ्ग प्रणालीमाफर्त हुने रेमिट्यान्स कारोबारलाई प्रवद्र्धन

कांग्रेसले सदनमा कुण्ठा पोख्यो : ओली

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस संसदीय मर्यादामा चल्न नसकेको

अत्यावश्यक बाहेक घरबाट ननिस्कन इजरायलमा रहेका नेपालीलाई दूतावासको आग्रह

    इजरायलस्थित नेपाली राजदूतावासले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई स्थानीय सुरक्षा प्रोटोकलको पालना गर्न