काठमाडौं महानगर अगाडि ७७ घण्टासम्म उभिने युवाहरुको घोषणा



 

 

फुटपाथ व्यवसायीहरुको वैकल्पिक व्यवस्थापनको माग गर्दै अभियन्ता ईः र चाउ न्यौपानेले काठमाडौं महानगरपालिका अगाडि उभिएर विरोध प्रदर्शन थालेका छन् । मंगलबार दिउँसो १ बजेदेखि राष्ट्रिय सभा गृह अगाडि उभिएका उनीहरुले ७७ घण्टासम्म यसरी नै उभिने घोषणा गरेका छन् । यसक्रममा अरुले पनि साथ दिने अभियन्ताहरुले बताएका छन् । काठमाडौं महानगरले फुटपाथ व्यवसायीहरुलाई बलपूर्वक हटाएपछि झण्डै तीन महिनादेखि ‘गरिबको चमेली बोलदिने कोही छैन’ अभियान चलाइरहेका छन् । ईःका अनुसार अहिले महानगरको नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले फुटपाथ र त्यहाँ व्यवसाय गरिरहेकाहरुको सहज व्यवस्थापन गर्ने बाचा गरेका थिए । तर नेतृत्वमा पुगेपछि ठीक विपरीत व्यवहार देखिएको भएको भन्दै उनले भने, ‘व्यक्तिको विरोध गरेको होइन, स्थानीय सरकारसँग जवाफ मागेका हौं । युवाले नेतृत्व गरेको सरकारले पहिलाभन्दा फरक व्यवहार देखाउनुपर्‍यो भनेका हौं ।’

‘गरिबको चमेली बोलदिने कोही छैन’ अभियानका अभियन्ताहरुले मेयर बालेन शाहसँग सम्वाद गर्न खोजेका थिए । तर उनी सम्वादका लागि तयार नै भएनन् । ‘हिजो सँगै हिँड्नुभएको साथीहरु नै अल्टरनेटिभ पोलिटिक्समा हुनुहन्छ, मेयरको सचिवालयमा हुनुहुन्छ’ ईः भन्छन्, मेयरले भेट्न नचाहेपछि उहाँहरुमार्फत फ्रेमवर्क पनि पठाएका थियौं । त्यसको कुनै रेस्पोन्स आएन । मेयर बालेनले निर्णय गरेपछि गलत नै भएपनि कार्यान्वयन गरिछाड्छु भन्ने हद देखाएको अभियन्ताहरुको बुझाइ छ । इगोमा सेन्टरमा राखेर सरकार चलाउने हो भने न उहाँलाई राम्रो हुन्छ, न हिजो उहाँलाई समर्थन गर्ने हामीहरुलाई राम्रो हुन्छ ।’त्यसैले फुटपाथ व्यवसायीहरुको वैकल्पिक व्यवस्थापनबारे ध्यानाकर्षण गराउन महानगरको कार्यालय अगाडि ७७ घण्टा उभिने निर्णय लिएको ईले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब लोडसेडिङ हुँदैन, इन्भटर र मैनबत्तीको काम छैन : हितेन्द्रदेव शाक्य

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अब नेपालमा लोडसेडिङ नहुने

डडेलधुराबाट प्रचण्डले देउवालाई गरे फोन

       नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेसका सभापति

विश्व पौडेलविरुद्धको रिट दरपिठ

    सर्वोच्च अदालतले डा. विश्व पौडेलविरुद्धको रिट दरपिठ गरिदिएको छ । डा.

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

    लामो रस्साकस्सीपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ