एनआरएनलाई नागरिकता दिने बाटो खुल्यो
हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न आठ वटा निर्याय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुस छूट गरी १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आायात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै सिंचाई नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने, संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि संसदले नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्दै एनआरएनलाई संविधान अनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, नियमावलीमा कुन ढाँचामा एनआरएनलाई नागरिकता दिने भन्ने प्रष्ट नहुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले एनआरएनलाई नागकिरता दिन सकेका थिएनन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निणयसँगै नागरिकता दिने बाटो खुलेको छ । बैठकले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्ने, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जपीडित जनताको न्यायिक समस्या स्थायीरुपमा समाधानका लगि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
