विदेशबाट समानुपातिकमा मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको स्वच्छता र पारदर्शिताका लागि कानुनमा नै निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै विदेशमा हुनेले पनि मत दिन पाउने र कोही पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने व्यवस्था पनि कानुनमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदाबारे जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहसम्मको निर्वाचन कुनै निर्णयका आधारमा नभई कानुनमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारबाट नै निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्थाले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततताको विषय पनि जोडिदो रहेछ, त्यसैले हामीले कानुनमा नै व्यवस्था गर्न खोजेका हौं ।
आयोगले ‘निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भने अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको हकमा कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार निर्वाचन गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा झैं व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । आयोगले मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने विकल्प नो भोट पनि मतपत्रत्रमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । कुल खसेको मतको आधाभन्दा बढी यस्तो मत व्यक्त भए निर्वाचन रद्द हुनेछ, अनि त्यतिबेलाका उम्मेदवारहरु दोहोर्याएर प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘यो चाहिँ अलि अग्रगामी छलाङनै हुन्छ कि के हो रु यो व्यवस्था पनि राखेका छौं । यो अलि बढी नौलो व्यवस्था हो । नौलो कुरा कन्भिन्स गर्न अलि कठिन पनि हुन्छ । तर, यदि यो राम्रो हो भने यसमा थप पहल गर्नुपर्ने जस्तो मैले देखेको छु’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने । आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचनको अघिल्लो दिन नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भन्दा बाहिर खटिएका अस्थायी मतदातालाई मत दिन पाउने सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कुटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकमा रहेका नेपालीहरुले पनि समानुपातिकमा मत व्यक्त गर्न पाउने व्यवस्था पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।
