सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने भ्रम नियन्त्रण गरिने
सरकारले पहिलो पटक तयार पारेको ‘साइबर सुरक्षा नीति, २०८० सार्वजनिक गरको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नीति, साउन २३ गते क्याविनेटले पारित गरेको छ । नेपालमा पहिलोपटक साइबर सुरक्षा नीति जारी भएपछि अब साइबर सुरक्षा ऐन र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने बाटो खुलेको सरकारले बताएको छ । विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकांक स्कोर ४४.९९ बाट आगामी पाँच वर्षभित्र ६०, दश वर्षभित्र ७० र १५ वर्षभित्र ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसहित सरकारले साइबर सुरक्षा नीति २०८० तयार गरेको हो । सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न, साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधार संरक्षण गर्ने उद्देश्य रहेको छ । यस्तै साइबर स्पेसलाई सशक्त र सुदृढ बनाउन साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धान, जनशक्ति उत्पादन एवम कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, डिजिटल प्रणालीबाट प्रवाह हुने सेवालाई विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन, साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि द्धिपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा समन्वय, अनुभव एवम सहयोग आदान प्रदान गर्ने पनि उद्देश्य रहेको छ ।
साइबर सुरक्षाका लागि निन्तर अनुगमन गरी सुरक्षित अनलाइन स्पेस निर्माण गर्ने कार्यनीतिमा इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगरी भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने, महिला, बालबालिका वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका विरुद्ध लक्षित अनलाइन सेवालाई निषेध गरिने छ । यस्तै इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा एवम भेदभावलाई नियन्त्रण गरिने, राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्याउने, घृणा वा द्वेष फैलाउने, अनलाइन उत्पीडन र साइबर बुलिङ गर्ने, सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर्याउने, अश्लीलता फैलाउने किसिमका डिजिटल सामग्रीको सम्प्रेषणलाई निषेध गरिने उल्लेख छ । यस्तै स्पाम म्यासेज सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने पनि उल्लेख छ ।
