प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग गृहमन्त्री श्रेष्ठ असन्तुष्ट



 

 

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बितेका तीन(चार महिनामा निर्वाध रुपमा ३३ पटकभन्दा बढी सुन भित्रिएको देखिदा पनि नेपाल प्रहरीलाई सुन तस्करीको अनुसन्धानबाट अलग राखिएकोमा थप आशंका उत्पन्न भएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ अस्वस्थ भएर अहिले सार्वजनिकरूपमा देखिन छाडेका छन् । तर, यति ठूलो तस्करीको अनुसन्धान प्रहरीलाई गर्न नदिई प्रधानमन्त्री मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागलाई नै सबै जिम्मा दिइएकोमा गृह प्रशासनमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले तस्करीको घटना बाहिरिएपछि स्थलगत निरीक्षण गर्दै भन्सारबाट सामान जाँच पास गर्नेलगायतका ती सबै प्रक्रियामा प्रहरी संयन्त्रको उपस्थिति कतै नरहने भन्दै सबै ठाउँमा प्रहरी उपस्थित हुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसयता उनी मौन छन् । सुन तस्करी सञ्जालमा माओवादीका शीर्ष तहका नेताहरू नै पर्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाटै सबै छानबिन गर्न खोजिएको छ । अनुसन्धानमा प्रहरीलाई जिम्मा लगाउँदा माओवादी नेताहरूको कनेक्सन बाहिर आउने आशंकाले गर्दा प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा प्रहरीलाई बाहिरी घेरामा राखिएको हो । राजश्व अनुसन्धानको प्रमुख प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव नवराज ढुंगाना रहेकाले ‘म्यानिपुलेट’ हुने आशंका सत्तापक्षकै नेताहरूले गरेका छन् । सीआईबीले केही समयअघि भेपमा ल्याइएको ९ किलो सुनको अनुसन्धान गर्दा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाबुछोराको संलग्नता देखिएपछि क्वीन्टल सुनको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई बाइपास गरिएको आशंका छ । सुन तस्करीको मुख्य गिरोह जोगाउने उद्देश्यले अहिले अनुसन्धानलाई गलत दिशामा लगिएको भन्दै सत्तापक्ष र विपक्षका नेताहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेका छन् । यसमा सरकार सहमत नहुँदा सदन अवरोध जारी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्