घेराबन्दीमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ

 

 

भ्रष्टाचारविरूद्ध र सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक कदम चाल्न थालेपछि गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पदमूक्त गराउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसम्बद्ध पक्ष सक्रिय हुन थालेको पाइएको छ । श्रेष्ठको कामबाट नेताहरू शेरबहादुर देउवा,  माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डलगायत असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन् । कुनै न कुनै निहुँ बनाएर नारायणकाजीलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट पन्छाउने मौका पर्खेर नेताहरू बसिरहेका छन् । मन्त्रिमण्डलमै सामेल भएका ब्यक्तिहरू समेत श्रेष्ठलाई हटाउन लविङ गर्दैछन् ।

त्यस्तै सङ्गठित अपराधमा सहयोगी बनेका कर्मचारीहरू छानवीनका क्रममा पक्राउ पर्न थालेपछि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पनि श्रेष्ठसँग क्रुद्ध बनेका छन् । उनिहरूले मौका मिल्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री र सम्बद्ध शक्तिकेन्द्रहरू समक्ष गृहमन्त्रीको विरूद्ध अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । कर्मचारीहरूले गृहमन्त्रीका विरूद्ध आन्दोलन गर्ने प्रयाससमेत गरिरहेका छन् । त्यस्तै, अनेक धन्दा चलाएर ‘इजी मनी’ बनाउँदै आएका ब्यापारीहरू पनि गृहमन्त्रीविरूद्ध क्रियाशील भएका छन् ।

भाटभटेनी सुपर मार्केटको मालिक बनेका मीनबहादुर गुरुङ शोभाकान्त ढकालसँग मिलेर सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने योजना बनाउने ब्यक्तिका रूपमा पक्राउ परेका हुन्, तर गुरुङलाई सामान्य जमिन खरिदकर्ताका रूपमा मात्र प्रचार गरिएको छ । गुरुङलाई भाटभटेनी सुपर मार्केटमा भएको करछली, नक्कली भ्याट बिल बनाएर राज्यलाई ठगेको या त्यस्तो कुनै ब्यापारिक अपराधका लागि दोषी प्रमाणित भएर प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन, न ललिता निवासको जग्गा खरिद गरेकोले मात्र उनलाई पक्राउ गरिएको हो । कर्मचारीलाई मिलाउने, राजनीतिक नेता मिलाउने, न्यायाधीश मिलाउने, नक्कली मोही खडा गर्ने र मोहीको नामबाट जग्गा खरिद गर्न मानिस खोज्नेलगायतका कामको योजनाकारका रूपमा मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरिएको हो । तर, केही ब्यापारीहरूले गुरुङको आपराधिक क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । ती ब्यापारीहरू नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउनका निम्ति जतिसुकै रकम खर्च गर्न पनि तयार रहेको बुझिन्छ ।

गृहप्रशासनमा रहेर अतिरिक्त कमाई गर्दै आएका कर्मचारी एवम् सूरक्षाकर्मी पनि कमाइ बन्द भएकोले आफ्नै विभागीय मन्त्रीसँग रुष्ट बनेको देखिन्छ । केही दिनयता एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र पनि नारायणकाजी विरूद्ध लागिपरेको बुझिएको छ । शक्तिकेन्द्रले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गृहमन्त्री बदल्न ‘सुझाव’ (कि दबाब ?) दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यसरी भ्रष्टाचार र अनियमितताविरूद्ध कदम चाल्दा पनि नारायणकाजी घेराबन्दीमा परेका छन् । यो घेराबन्दी गृहमन्त्री नबदलिँदासम्म कायम रहने बुझिएको छ । यदि नारायणकाजीलाई जिम्मेवारीमूक्त गराउन भ्रष्टाचारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सफल भए भने नेपाललाई भ्रष्टाचारमूक्त तुल्याउने सपनाको भविष्य के होला, चिन्ताको विषय बनेको छ ।