ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको ठहर
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकणमा आफूसँग पर्याप्त प्रमाण रहेको भन्दै प्रहरीले मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउने बताएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो मुद्दामा हदम्यादको द्विविधा नरहेको प्रष्टीकरण दिएको छ । सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले यसअघि सरकारी वकिल कार्यालयबाट फाइल फिर्ता आइसकेपछि अनुसन्धानमा ब्युरोको ठूलो मेहनत परेको बताइन् ।
उनले भनिन्, सीआईबीले लामो समय अनुसन्धान गरेको छ । मुद्दा दर्ता हुन्छ । हदम्यादको द्विविधा छैन । उनले सानोतिनो मुद्दामा पनि चलखेल र दबाब स्वाभाविक हुने भएपनि आफूहरूसँग त्यस्ता दबाब दिनेलाई जवाफ दिन पर्याप्त प्रमाण र आधार रहेको बताइन् । यस प्रकरणमा हाइ प्रोफाइलमाथि कारबाहीसम्बन्धी पत्रकारको जिज्ञासामा बज्राचार्यले भनिन्, ‘अपराधमा संलगन्ता कति छ भन्ने महत्वपूर्ण रहन्छ । त्यसको आधारमा हाम्रो टीमले अनुसन्धान अघि बढाउँछ । उनले मुद्दामा कतैबाट पोल्टिकल प्रेसर महसुस नगरेको बताइन् ।
एसएसपी दिनेश आचार्यले २०४७ पछिको चरणचरणमा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको निष्कर्ष सुनाए । राणालाई फिर्ता गरेको नाममा, नक्कली मोही खडा गरेर, गुठी खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेको पाइएको उनले जानकारी दिए । मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी कागजात कीर्तेमा हदम्यादको व्यवस्था छैन । यसमा हदम्याद असीमित हुन्छ । सरकारी जग्गामा मोही, गुठी कोही हुँदैनन् । तत्कालीन समयमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा हो’, आचार्यले भने ।
अहिले यो प्रकरणमा मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, कर्मचारी गोपाल कार्की र भक्तपुर मालपोतका तत्कालीन हाकिम सुधीर शाह पक्राउ परेको भन्दै अनुसन्धान जारी रहेको उनको भनाइ थियो । ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर मुद्दा विचाराधीन छ । करिब ४ सयजनालाई प्रतिवादी बनाएर सीआईबीले लगेको मुद्दा हदम्याद गुज्रिएको भन्दै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्म खातीले ठगीमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी फाइल बन्द गरेका थिए । त्यस्तै सरकारी कागजात कीर्तेको आरोपमा पनि अनुसन्धान भएर मुद्दा दयार भएको थिएन । कीर्ते मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्ने भएपछि बालुवाटार प्रकरणका सीआईबीले फायल खोलेको हो ।
