फास्ट ट्रयाक अनुगमनमा पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

 

 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको अनुगमन गरेका छन् । टोलीमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात प्रकाश ज्वाला, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा पनि सहभागी छन् । काठमाडौंबाट तराई मधेश जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा २०७४ सालमा तत्कालीन पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको थियो । तर, फास्ट ट्रयाक निर्माणको प्रगति ज्यादै न्यून छ । अहिलेसम्म द्रुतमार्गमा २२.४४ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार अझै ११ मध्ये ४ वटा प्याकेजहरुमा ठेक्का लगाउन बाँकी छ । ८, ९, १० र ११ नम्बर प्याकेजको काम अघि बढाउन चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ठेक्का लगाइसक्ने उनले बताए । २०८१को मंसिरसम्म आयोजनाको निर्माण सकिने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, अझै ४ वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाउन बाँकी छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सेनाले ‘आजको सुरुवात, भोलिको आधार : काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग’ भन्ने नाराकासाथ बनाइरहेको छ ।

खासगरी पूर्वी र मध्य तराई/मधेसबाट कम समय र छोटो दूरीमा देशको राजधानीसँग जोड्ने समृद्धिको आकांक्ष तथा उद्देश्य बोकेको आयोजनाप्रति नेपाली जनताको ठूलो आशा र भरोसा लुकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सुरु भएको उक्त द्रुतमार्ग आयोजना २०८१ सालको पुससम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई काठमाडौं, मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढमा पुगेर पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिने उक्त द्रुतमार्गको लम्बाइ ७२ दशमलव पाँच किलोमिटर छ ।

७३ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमा महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा करिब छ दशमलव ४१ किमी दोहोरो सुरुङसहितको द्रुतमार्गमा साना र ठूला गरी ८७ पुल रहने छन् । ती पुलको लम्बाइ १० दशमलव ५९ किमी हुनेछ । पुल र सुरुङबाहेक सडकखण्ड ५५ दशमलव पाँच किमी रहनेछ । द्रुतमार्ग सडक ललितपुरमा सात दशमलव ९ किमि, काठमाडौंमा ४, मकवानपुरमा ५३ र बारामा ७.६ किमि पर्छ । देशको राजधानीलाई पूर्वी भू–भाग र तराईसँग जोड्ने वैकल्पिक राजमार्ग बनाउने सोचअनुरुप निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि २०४९ सालमा डेनिस सहयोग नियोगबाट सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बढी रहेको हवाई उडान र अवतरणको चाप थेग्न नसक्ने निर्क्योलका साथ राजधानीबाट छोटो दूरीमा रहने गरी अर्को वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा बनाउने तथा कम समयमा त्यहाँ आवतजावत गर्न सडक निर्माण गर्ने सोचसँग सम्बन्धित यो पूर्वाधार हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमा द्रुतमार्गको पहुँचमार्ग खोल्ने निर्णयअनुसार तीन वर्ष लगाएर सेनाले त्यो काम २०७० सलमा पुरा गरेको थियो ।

 

 

त्यससँगै आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच लामो समयसम्म रस्साकस्सीपछि मुलुकको प्रमुख सुरक्षा अङ्गका रुपमा रहेको सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाउने विषयमा निर्णय भएको थियो । काठमाडौंलाई तराई मधेस हुँदै छिमेकी मुलुक भारतसँग जोड्ने छोटो, फराकिलो र सुविधा सम्पन्न द्रुतमार्ग निर्माणपछि काठमाडौँबाट निजगढसम्मको यात्राअवधि पाँच घण्टाबाट घटेर एक घण्टामा सीमित रहने मात्र नभई इन्धन र समयसमेत बचत हुनेछ ।