बागमती प्रदेशमा भागबन्डा विवादले गठबन्धनमा लफडा



हाम्रो इकोनोमि

 

 

बागमती प्रदेशको सरकार विस्तारमा कार्यदलबीच सहमति नजुटेपछि टुंगो लगाउने जिम्मा गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई दिइएको छ । मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन पटकपटक बैठक बसेपनि सहमति नभएकाले कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसका पार्टी अध्यक्षको जिम्मा लगाउने भनी निर्णय भएको कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले बताए । यहाँ गठबन्धनबीच भागबन्डा मिलाउन चित्रकारको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ ।

नेकपा एसले ३ र र हाम्रो नेपाली पार्टी (लौरो अभियान) ले १ गरी ४ वटा मन्त्रालय दाबी गरेपछि बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको चित्रकारले बताए । उनले  भने ‘हामीले ६, एकीकृत समाजवादीले १ र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई संसदीय समितिको नेतृत्व दिनेगरी कुरा गरेका थियौं, तर समाजवादीका नेताहरू ३ मन्त्रालयबाट ओर्लन चाहानुभएन । त्यहि भएर सहमतिमा सकस भयो ।’

कांग्रेसले संसदमा हुने प्रतिनिधित्वको आधारमा मापदण्ड बनाउनुपर्ने अडान राखेको छ । नेकपा एसले सांसद संख्या नभई गठबन्धन निर्माणको औचित्यको आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नुपर्ने तर्कसहित दाबी गरेको छ । सहमतिको लागि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा, नेकपा एस र हाम्रो नेपाली पार्टीका प्रदेशस्तरीय नेताको बैठक भएपनि निर्णय नभएको चित्रकारले बताए ।

बागमतीमा ११ मन्त्रालय छ । दाबी अनुसार गठबन्धनलाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि १४ मन्त्रालय रहेको यस प्रदेशमा ३ वटा कटौती गरिसकिएको छ । तर, मन्त्रालय नटुक्रयाउने अडानमा मुख्यमन्त्री र कांग्रेस छन् । हाल बागमतीमा मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री माओवादीका छन् । बाँकी रहेको ७ मन्त्रालयमा कांग्रेसले ६, नेकपा एसले ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीले १ वटामा दाबी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...