बागमती प्रदेशमा भागबन्डा विवादले गठबन्धनमा लफडा

 

 

बागमती प्रदेशको सरकार विस्तारमा कार्यदलबीच सहमति नजुटेपछि टुंगो लगाउने जिम्मा गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई दिइएको छ । मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन पटकपटक बैठक बसेपनि सहमति नभएकाले कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसका पार्टी अध्यक्षको जिम्मा लगाउने भनी निर्णय भएको कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले बताए । यहाँ गठबन्धनबीच भागबन्डा मिलाउन चित्रकारको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ ।

नेकपा एसले ३ र र हाम्रो नेपाली पार्टी (लौरो अभियान) ले १ गरी ४ वटा मन्त्रालय दाबी गरेपछि बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको चित्रकारले बताए । उनले  भने ‘हामीले ६, एकीकृत समाजवादीले १ र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई संसदीय समितिको नेतृत्व दिनेगरी कुरा गरेका थियौं, तर समाजवादीका नेताहरू ३ मन्त्रालयबाट ओर्लन चाहानुभएन । त्यहि भएर सहमतिमा सकस भयो ।’

कांग्रेसले संसदमा हुने प्रतिनिधित्वको आधारमा मापदण्ड बनाउनुपर्ने अडान राखेको छ । नेकपा एसले सांसद संख्या नभई गठबन्धन निर्माणको औचित्यको आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नुपर्ने तर्कसहित दाबी गरेको छ । सहमतिको लागि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा, नेकपा एस र हाम्रो नेपाली पार्टीका प्रदेशस्तरीय नेताको बैठक भएपनि निर्णय नभएको चित्रकारले बताए ।

बागमतीमा ११ मन्त्रालय छ । दाबी अनुसार गठबन्धनलाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि १४ मन्त्रालय रहेको यस प्रदेशमा ३ वटा कटौती गरिसकिएको छ । तर, मन्त्रालय नटुक्रयाउने अडानमा मुख्यमन्त्री र कांग्रेस छन् । हाल बागमतीमा मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री माओवादीका छन् । बाँकी रहेको ७ मन्त्रालयमा कांग्रेसले ६, नेकपा एसले ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीले १ वटामा दाबी गरेको छ ।