सरकार संवेदनहीन र गैरजिम्मेवार बनेको एमालेको आरोप

 

 

नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभामा रिक्त तीन सदस्यका लागि आगामी २०८० बैशाख १० गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनका लागि तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा कमरेड सर्वेन्द्र खनाल र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा पार्टीका चितवन जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको पार्टी सचिवालयको १९औँ बैठकले बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को उम्मेदवारको सम्बन्धमा थप छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने निर्णय गरेको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलसँग कुराकानी गरी पार्टीमा आवश्यक सुझाव दिनका लागि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पार्टीका सचिव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज लेखराज भट्ट र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा रहनुभएको वार्ता टोली गठन गरेको छ । यस्तै, मिटरब्याजपीडित नागरिकका समस्या र देशको वर्तमान आर्थिक संकट सम्बन्धमा गम्भीर छलफल गर्नुका साथै समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकाकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि एमाले बैठकले गरेको छ ।

बैठकपछि महासचिव पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकहरु काठमाडौं आई धर्नामा बसेको र उनीहरु शारीरिक एवं मानसिक पीडाका कारण विमारी पर्दै गएको स्थितिप्रति नेकपा (एमाले) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मुलुकको प्रचलित कानुन र वित्तीय प्रणालीका मान्यताविपरीत सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारोमा पारेर मिटरब्याज असुल गर्नु गैरकानुनी हो । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कतिपय घटनाहरु अमानवीय समेत छन् । मिटरब्याजकै पासोमा परेर कतिपय व्यक्तिहरुले घर-जग्गा गुमाउनु परेको, कतिपयले मुद्दा-मामिला व्यहोर्नु परेको, कतिपय जेलमा परेको, कतिपयले घर छाड्न बाध्य हुनु परेको र कतिपय बालबालिकाहरुले पढाइसमेत गुमाउनुपरेको यथार्थले नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादउन्मुख राज्य र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तकै उपहास गरिरहेको हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष छ । लामो समयदेखि पीडितहरुले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दा पनि समस्या समाधानका लागि तत्काल ठोस कदम नचाल्नु सरकारको संवेदनहीनताको परिचायक हो ।’

‘हाम्रो पार्टी यस समस्याको दिगो समाधानका लागि ठोस, सार्थक र शीघ्र पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । प्रचलित कानुनविपरीत मिटरब्याज असुल गर्ने विषयलाई वित्तीय अपराध ठहऱ्याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछ । यस्तो काममा सङ्लग्नहरुलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई कडा कानुनी कारवाही गर्न, उनीहरुले झुक्यानमा पारी कब्जा गरेका जग्गा जमीन पीडितहरुलाई फिर्ता गराउन र यस विषयमा मुद्दा लगाएर जेलमा थुनिएका या फरार हुन बाध्यहरुलाई उन्मुक्ति दिन माग गर्दछ । स्थानीय पालिकाका न्यायिक समितिहरुमा पीडितहरुको गुनासो सुन्ने, विवरण संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा सरकारले आवश्यक कानुनी कारवाही अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।’

वर्तमान गठबन्धन सत्तारुढ भए यताका करिब दुई वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र सबै क्षेत्रमा संटग्रस्त बन्दै गएको एमालेको ठहर छ । यसबारे एमालेले भनेको छ- ‘व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दो छ । राष्ट्रिय उत्पादन निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिन लाग्दासमेत २२ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, निर्माण व्यवसायीहरुले सम्पन्न कामहरुको समेत भुक्तानी नपाउनु र विकास निर्माणका कामहरु ठप्प सरह हुनु सरकारको अक्षमताका दृष्टान्त हुन् । आर्थिक अनुशासन भताभुङ्ग हुँदै गइरहेको छ र व्यवसायीहरु निराश, हतोत्साही र व्यवसायबाट पलायन हुन थालेका छन् । सहकारी संस्थाहरुमा सङ्कट देखिन थालेको छ भने लघुवित्तको चर्को ऋणबाट पीडितहरु सडकमा छन् । तर सरकार यी सबै विषयप्रति संवेदनहीन, गैरजिम्मेवार र आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख बन्दै गइरहेको छ ।’