माओवादीलाई गृह र कांग्रेसलाई अर्थ, कसलाई कुन मन्त्रालय



 

 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालयको सङ्ख्या बाँडफाँटको प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार पार्नुभएको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग परामर्श गरेर उहाँले प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार पार्नुभएको हो । हिजो बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज गठबन्धनको बैठक राख्ने र प्रारम्भिक प्रस्ताव पेस हुने बताउनुभयो ।

गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलका आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई एक राज्यसहित आठ, माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीसहित पाँच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एक राज्यमन्त्रीसहित तीन, एकीकृत समाजवादीलाई एक राज्यमन्त्रीसहित तीन, जसपालाई दुई, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिलाई एक–एक र स्वतन्त्र दुई सांसदमध्येबाट एकजनालाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव तयार गर्नुभएको छ ।

माओवादीबाट मन्त्री रहेका मन्त्रालयको हेरफेर गर्ने र कसलाई कुन मन्त्रालय दिने टुङ्गो लगाउने गरी शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको छ । सबैलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा अहिले माओवादीले सम्हाल्दै आएका केही मन्त्रालय हेरफेर हुन सक्ने नेताहरुले बताएका छन् ।प्रचण्डले गएको ६ गते कांग्रेससहित १० दलको समर्थनमा विश्वासको मत लिनुभएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा ८ मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराहीमा हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकले ८ मन्त्रालयसहित सरकारमा जाने तयारी गरेको हो । त्यसैबीच एकीकृत समाजवादीले उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा सरकारमा जाने तयारी गरेको छ । नेताहरुका अनुसार मन्त्रालयको भागबण्डा हुँदा माओवादीले गृह र कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय पाउने सम्भावना बलियो छ ।

अहिले माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधारमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अमनलाल मोदी, सञ्चारमा रेखा शर्मा, पर्यटनमा सुदन किराँती र पर्यटन राज्यमन्त्रीमा सुशीला सिर्पाली हुनुहुन्छ । यस्तै जनमतबाट अब्दुल खान मन्त्री हुनुहुन्छ । बाँकी मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हाल्दै आउनुभएको छ ।

उप प्रधान सहित गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछाने नागरिकता काण्डमा संसद पद गएपछि पुन गृहमन्त्री पाए सरकार जाने तयारी गर्नुभएका उहाँलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह नदिएपछि सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउनुभएको थियो । पुन उहि सरकारमाबाट फिर्ता बोलएका मन्त्री सहित लामिछानेअव त्यहि सरकारमा कसरी जाने हुन त्यो भने हेर्न बाकिनै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शर्मिला वाइबालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    आफूलाई अभियन्ता बताउँदै व्यक्तिगत विषयहरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्ने शर्मिला वाइबालाई

सरकारको आफ्नै काम कारबाहीप्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि

    अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँगको खटपटको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैँले किटान

दूधको भुक्तानी दे, किसान मार्न पाइँदैन भन्दै कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग

    किसानहरूले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषिमन्त्रीको राजीनामा मागसहित चक्काजाम गरेका छन्

परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको