गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीको पोल्टामा पार्ने दाउमा प्रचण्ड



हाम्रो इकोनोमि

 

 

रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः गृह मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनुदार देखिएका छन् । पावर सेयरिङका क्रममा रास्वपाले पाएको गृह अब आफैँले राख्ने प्रधानमन्त्रीको मनस्थितिले गठबन्धनभित्र द्वन्द्व चर्किने संकेत देखिएको छ ।

नेकपा एमाले भागबन्डाअनुसार गृह रास्वपालाई नै दिनुपर्ने र त्यसमा पनि लामिछानेलाई नै पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । लामिछानेले हिजै आफ्नो नेपाली नागरिकता पुनः कायम गरिसकेपछि उनलाई गैर संसदका रूपमा मन्त्री नियुक्त गर्न कानूनी अड्चन नरहेको एमाले बुझाइ छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने यही मौकामा गृह आफ्नै पार्टीको पोल्टामा पार्ने दाउमा छन् । लामिछाने हिजो पार्टी सभापतिमा पुनर्स्थापित भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार उक्त भेटघाट गृह मन्त्रालयकै नेतृत्वका विषयमा केन्द्रित थियो । लामिछानेले आफू फेरि गृहमन्त्री बन्ने आकांक्षा प्रस्तुत गरेको तर प्रचण्डले सकारात्मक जवाफ नदिएको स्रोतले बतायो ।

प्रचण्डले लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी विवादको निरूपण नभएसम्म उनलाई सरकारमा ल्याउन नसक्ने संकेत गरेका थिए । रास्वपा स्रोतले भने यो प्रचण्डको बहानावाजी मात्र भएको बतायो । राहदानीको विषय प्रहरी अनुसन्धानमा छ भन्नु केवल बहानावाजी हो । यही कारणले गृहमन्त्री बनाउन नमिल्ने भए हिजो कसरी बनाउनु भयो ?’ रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने । प्रचण्ड यतिबेला सत्ता सहयात्री दल एमालेको सुझाव पनि मान्ने मुडमा छैनन् । गृह आफैँसँग राख्ने वा माओवादीबाट कसैलाई जिम्मा दिने उनको तयारी रहेको बुझिएको छ । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भने गृह मन्त्रालय आफूहरूले नछाड्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो हाम्रो भागमा परेको मन्त्रालय हो । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट कुनै तलमाथि हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...