राप्रपा सरकारमा नजाने, समर्थन गर्ने



हाम्रो इकोनोमि

 

 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तत्काल सहभागी नहुने भएको छ । हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गर्ने अनौपचारिक सहमति गरेको हो ।

चुनावमा सन्तोषजनक नतिजा ल्याए पनि राप्रपा नेताहरुले सरकारमा जाने विषयमा अनिच्छा देखाउँदै आएका थिए । हिजो बालकोटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच भेटघाट भएको थियो । उक्त भेटमा ओलीले लिङदेनलाई नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्न सहयोग मागेका थिए । लिङदेनले राजनीतिक स्थिरताका निम्ति बहुमत पुर्‍याउन आफूहरुले सहयोग गर्ने बचन दिएका थिए ।

स्रोतका अनुसार ओलीले सरकारमा सहभागी हुन पनि लिङदेनलाई आग्रह गरेका थिए । लिङदेनले यसमा भने ठोस जवाफ दिएनन् । पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उनी बालकोटबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपश्चात उनले पार्टी पदाधिकारीको बैठक राखेर छलफल गरे । छलफलमा धेरै नेताहरु प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा जान नहुने पक्षमा उभिएको स्रोतले बतायो ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले बोलाएको गठबन्धनको बैठकमा पनि राप्रपाको सहभागिता नरहने बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार अहिलेको बैठक पावर शेयरिङमा केन्द्रित हुने भएकाले त्यसमा आफूहरुको प्रतिनिधित्व आवश्यक नरहेको अध्यक्ष लिङदेनले बताएका छन् । आजै हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सपथमा भने राप्रपाको सहभागिता रहनेछ ।

स्रोतका अनुसार ओलीको पहलमा निर्माण भएको गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याइदिनमात्रै राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो । ओली र लिङदेनबीच छलफल हुँदा यति सजिलै बहुमत हासिल हुन्छ भन्ने थिएन ।  राप्रपामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेमा त्यसलाई समर्थन गर्नु हुँदैन भन्ने मत प्रबल थियो । तर, ओलीसँगको सम्बन्धका कारणले समर्थन गर्नुपरेको एक नेता बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हर्क साम्पाङले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

  श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई नैतिकताका आधारमा तत्काल...

प्रधानमन्त्री पदीय दायित्वबाट भाग्न हुन्न : योगेश भट्टराई

  नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदीय दायित्वबाट भाग्न खोजिरहेको आरोप लगाएका...

वाणिज्य बैंकहरुको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक

    जेठ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।...

२०४६ देखि २०८२ चैत सम्म को-को पर्दैछन सम्पत्ति छानबिनमा

    सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदधारी बहाल र सेवा निवृत्त...