अध्यादेशको भविष्य अनिश्चित, सरकारसँग छलफलमा राष्ट्रपति
सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको विवादास्पद ‘रेशम चौधरी छुटाउने अध्यादेश’ को भविष्य अनिश्चित देखिएको छ । आमनिर्वाचनको सबै परिणाम आएर नयाँ संसदको अधिवेशन चाँडै गर्नुपर्ने समयमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नु असान्दर्भिक र अप्रजातान्त्रिक हुने स्रोतहरू बताउँछन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फौजदारी कार्यविधि (संहिता) संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त संशोधनमा राजनीतिक हिंसाका लागेका जुनसुकै चरणका मुद्दा पनि सरकारसँग भएका सम्झौताका आधारमा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । टीकापुर घटनामा जेल सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको थियो ।
केही साना राजनीतिक शक्तिहरूले नयाँ संसदको चुनाव भइसकेको अवस्थामा यस्तो विवादास्पद अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले पारित गर्न नहुने बताइरहेका छन् । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि अध्यादेशको नियत र अन्तरवस्तुमाथि तीव्र प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले भने कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि कानूनको रूप लिने नेपालको संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रपतिबाट कति दिनमा जारी हुनुपर्ने भनेर समयसीमा संविधानले निर्धारण गरेको छैन । संसदबाट पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अध्यादेशका सम्वन्धमा यतिउति दिन भनेर नतोकिएको हुँदा यसलाई अनिश्चितकालसम्म विचाराधीन राख्नसक्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई रहेको स्रोत बताउँछ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ- संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रपति सरकारसँग छलफलमा
अध्यादेश जारी गर्ने समयसीमा संविधानले नतोकेकाले यतिबेला शीतल निवास कुनै हतारोमा छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालले मन्त्रिपरिषद्बाट आएको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको बताए । ढकालले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूकहाँ अध्यादेश पेश भइसकेको छ । यसका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिज्यूले सरकारसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ।’यसअघि संसदको दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिले निष्क्रिय तुल्याइदिएकी थिइन् ।
