बिवादास्पद अध्यादेश राष्ट्रपतिको दराजमा थन्किने संकेत

 

 

राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारले विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भइ सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीलाई आममाफी दिने गरी ल्याएको बिवादास्पद फौजदारी संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशमाथि अध्ययन अघि बढाएको छ ।

सरकारले सोमवार साँझ अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको अध्यादेशमाथि अध्ययन सुरु भएको राष्ट्रपतिका सञ्चारबिज्ञ टिका ढकालले जनाउनु भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार सरकारले अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा यसले कानुनी रुप धारण गर्नेछ । अध्यादेश जारी भएमा राजनीतिक घटनाहरूमा जोडिएका फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाहरूले सजाय छुट पाउने छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ ढकालले अध्यादेश राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्ने बताउनु भयो । चुनावको अन्तिम नतिजा नआउँदै कामचलाउ सरकारले भावी सत्तासमीकरणका लागि अध्यादेश ल्याएको कारण राष्ट्रपतिमाथि जारी नगर्न दवाव परेको छ । कानूनविदहरुले सरकारको यो काम अक्षम्य भएको भन्दै कुनै पनि हिसावले यस्तो काम गर्न नमिल्ने बताएका छन । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै उपसभापति र महामन्त्री दुवै जनाले चर्काे आपत्ति जनाउनु भएको छ । तर सरकारले कसैको कुरा नसुनी भावी सत्ताको लागि यस्तो काम गरेको हो ।

यससँगै टीकापुर घटनामा दोषी ठहरिएर सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी, रौतहट घटनामा दोषी ठहर भइ सजाय भोगिरहेका मोहमद अफताब आलमलाई जेलमुक्त गराउने गरी यो अध्यादेश ल्याइएको बताइएको छ । अध्यादेशमा नवौं दफा थपेर राजनीतिक दलसँग भएको सहमतिको आधारमा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नेपाल सरकारले फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ । अहिले जिल्लाबाहेक अरु माथिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने कानूनी व्यवस्था छ ।

रेशम चौधरीको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । फौजदारी कार्यविधि संहितामा अहिले ८ वटा दफा छन् । कानूनमा नवौं दफा थपेर राजनीतिक दलसँगको सहमतिका नाममा जस्तासुकै अपराधीलाई पनि मुद्दा फिर्ता लिने बाटो खुलाइएको हो ।

सरकारले थप गरेको उपदफा(९) मा भनिएको छ,’यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’

संहितामा झूटा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध ओसारपसार, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार, उपभोग्य वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने भएको छ ।

तर, रेशम चौधरीसँग सम्बन्धित मुद्दा क्रूर अमानवीय तवरले ज्यान मारेकोसम्बन्धी भएकाले अध्यादेशले राजनीतिक दलसँगको सहमतिमा जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन सकिने दफा थपेको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले कानूनका क्षेत्रका ज्ञातादेखि बिभिन्न पक्षबाट आएको सुझावअनुसार अध्यादेशबारे निर्णय लिने गृहकार्य अघि बढाउनु भएको शीतलनिवास स्रोतले बताएको छ ।