विना मगरलाई निर्वाचन आयोगको २४ घण्टे स्पष्टीकरण



हाम्रो इकोनोमि

 

 

निर्वाचन आयोगले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवारी दिएकी विना मगरलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

मगरलाई २५ जनाभन्दा बढी साथमा लिई घरदैलो कार्यक्रम गरेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ मा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भातृ सङ्गठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (ख) मा “स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिकस्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला गर्न नहुने” र खण्ड (ण) मा “निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा वा प्रचारप्रसारका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थकसहित २५ जना भन्दा बढीको जुलुस लिएर जान नहुने र यसरी जाँदा बाजागाजा तथा झाँकीसहित जान नहुने” व्यवस्था छ ।

माओवादी केन्द्रकी मगरले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतको बेलौरी नगरपालिकामा आचारसंहिता विपरीत हुनेगरी २५ जनाभन्दा बढी साथमा लिई घरदैलो कार्यक्रम गरेको र उक्त विषय आफ्नै फेसबुक पेजबाट समेत सार्वजनिक भएको भनी उजुरी परेको थियो ।  “निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुनेगरी निर्वाचन प्रचारप्रसार भएको छैन भन्ने आधार कारण के छ ?” स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।

“तपाईंले निर्वाचन आचारसंहिताका उल्लेखित व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गरी निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम कारबाही किन हुनु नपर्ने हो ? यो पत्र कुनै माध्यमबाट तपाईंलाई प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।” स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...