कोही पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाउन मिल्दैन : ओली



हाम्रो इकोनोमि

 

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन खोज्दा अहिले गठबन्धनमा रहेका दल र तिनका नेताहरूले नै रोकेको खुलासा गरेका छन् ।

तत्कालीन समयमा आफूले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध अदालत गएर बदर गराउने दल र तिनका नेताहरू नै अहिले एमालेले विधेयक रोक्यो भनेर हल्ला गर्न थालेको उनले बताएका छन् ।

‘जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिउँ भनेर अध्यादेश ल्याउँदा त्यस अध्यादेशविरुद्ध अदालत गएर त्यसलाई बदर गराउने यही गठबन्धन हो, यसैले बदर गराएको हो । अनि अहिले फेरि मधेशतिर एमालेले नागरिकता विधेयकलाई यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्दैछन्,’ गठबन्धनका दलहरूलाई प्रश्न गर्दै ओलीले आज भने, ‘अनि त्यही कानून तीन–चार वर्षसम्म रोकेर राख्ने तपाइँहरू होइन ? अध्यादेशबाट ल्याएको कानून मुद्दा हालेर रोक्ने तपाइँहरू होइन ?’

नागरिकता विधेयकका बारेमा गठबन्धन एकलौटी ढंगले अघि बढेको र एकपटक पनि राष्ट्रपतिसँग परामर्श नगरेको उनको भनाइ छ । ओलीले नेपाली नागरिकलाई मात्रै नागरिकता दिने काम हुनुपर्ने भन्दै विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने काम सरकारले गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले संविधान अनुसार कोही पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

 

पढ्नुहोस् ओलीको भनाइ जस्ताको त्यस्तै–

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिउँ भनेर अध्यादेश ल्याउँदा त्यस अध्यादेशविरुद्ध अदालत गएर त्यसलाई बदर गराउने यही गठबन्धन हो । यसैले बदर गराएको हो । अनि अहिले फेरि मधेशतिर एमालेले नागरिकता विधेयकलाई यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो… । अनि तीन–चार–पाँच वर्षसम्म रोकेर राख्ने तपाइँहरू होइन ? अध्यादेशबाट ल्याएको कानून मुद्दा हालेर रोक्ने तपाइँहरू होइन ?

अहिले कतै सर–सल्लाह नगरी नचाहिने बुँदाहरू त्यसभित्र घुसाएर मान्न नसकिने स्थिति बनाउने तपाइँहरू होइन ? छलफल पनि गर्न तयार नहुने, कुरा गर्न तयार नहुने बलमिच्याइँ गरेर जबरजस्ती देशहितका विरुद्ध कदम चाल्ने तपाइँहरू होइन ?

तसर्थ नेकपा एमालेको तर्फबाट मैले संसदीय दलको नेता तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा केही दिनअगाडि नै संसदको आयु छँदाछँदै भनेँ, अहिले पनि आयु छ संसदको ‘जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने छन्’ दुई लाइन लेखेर ल्याउनुहोस् संसदबाट हामी तत्काल पारित गर्छौं । धेरै कुरा किन चाहियो ? जे चाहिएको छ त्यो लेखेर ल्याउनुहोस् न ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...